एक अर्ब जनसंख्याका लागि पानीको श्रोत नेपाल रहेको अर्थमन्त्री डा. महतद्वारा विश्व समुदायलाई जानकारी

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालले कूल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायको लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताएका छन । विश्व वातावरण कोषको ७ औं एसेम्बली बैठकलाई सम्बाेधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले दक्षिण एसियाका एक अर्ब भन्दा बढी जनसंख्याको लागि पानीको श्रोत नेपाल रहेको बिषय विश्व समुदायमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

उनले नेपालले जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षणमा ईमान्दार प्रयास गरिरहेको बताउदै दुर्लभ तथा संकटापन्न जंगली जनावर तथा प्रजातीहरुको संरक्षण गरेको र सोको नतिजा स्वरुप बाघ तथा गैडाको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा बृद्धि भएको बताए । साथै उहाँले यस्ता वन तथा वन्यजन्य सम्पदा नेपालको लागि मात्र नभै विश्व मानव समुदायकै साझा सम्पदाको रुपमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । यी प्रयासका बाबजुत नेपाल जलवायू परिवर्तनका दृष्टिकोणले नेपाल विश्वको १० औं उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा परेको र पछिल्ला दिनहरुमा बाढी पहिरो अतिबृष्ठि सुख्खा साथै हिमताल बिस्फोटको जोखिम समेत बढेको उनले बताए  ।

नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा 0.५ देखि २.0 डिग्रि सेल्सियसले बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर र प्रभावसँग सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा करिब ५० अर्व अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको तर्फ सहभागीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अर्थमन्त्री डा. महतले जलवायू वित्तबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिदैं यसै एसेम्वलीबाट अनुमोदित विश्व जैविक विविधता खाका कोष लगायतका उपलब्ध सबै श्रोत अति प्रभावित मुलुकहरुमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरे । उनले जबसम्म एकीकृत र समुच्च रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिदैंन तबसम्म कोषको आकार मात्र बढाएर खासै प्रभावकारी नहुने धारणा राखेका थिए  ।

जलवायू परिवर्तन जोखिम उच्च भएका देशहरुको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री महतले लगानी आयोजनाहरुको गुणस्तर बढाउन स्थानीय जनताको जीवनस्तरमामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेगरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले मानव विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानी नगर्दासम्म वातावरणीय दिगोपना हाँसिल हुन समेत नसक्ने बताए  ।

सो अवसरमा मन्त्री डा. महतले वातावरणीय कोषका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय प्रणाली मार्फत कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिदैं आयोजनामा ठोस तथा पहिचानयुक्त कृयाकलाप समावेश गर्न र आयोजनाका मुख्य क्रियाकलापमा लगानी केन्द्रित गर्न जोड दिए । यसैगरी उनले जलवायू परिवर्तनको बहुआयामिक असरलाई सम्बाेधन गर्न उच्चस्तरको सहकार्य र सबैको योगदान आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।

मन्त्री महत विश्व वातावरण सुविधाको ७ औं एस्म्वलीको प्लेनरी सेसनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। एस्म्वलीको बैठकमा गणतन्त्र पानामाको प्रस्ताव तथा नेदरल्याडको समर्थनमा उहाँ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको हो । मन्त्री महतले उपाध्यक्षको हैंसियतमा प्लेनरी सेसनको अध्यक्षता समेत गरेका हुन्। यसैक्रममा मन्त्री महतले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग द्धिपक्षीय बिषयमा छलफल गरे । सो अवसरमा विश्व वातावरण सुविधाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्लोस इमान्युल रोड्रिगेजसँग भएको द्धिपक्षीय बैठकको क्रममा कार्यकारी प्रमुख रोड्रिगेजले जैविक विविधता, वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गरेको प्रयास तथा सो क्षेत्रमा कूल लगानीको ७९ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट गरेकोमा सह्रहना गर्नु भएको थियो । साे अवसरमा कार्यकारी प्रमुखले प्लाष्टिक विस्थापन तथा फोहोर व्यवस्थापन लगायत हरित पूर्वाधारको क्षेत्रमा नविन प्रविधि हस्तान्तरण गर्न विश्व वातावरण सुविधाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए  । मन्त्री महतले जलवायू परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण एवम् जैविक विविधता संरक्षणको क्षेत्रमा अनुदान सहायता बढाउन आग्रह गरेका छन्  ।

यसै क्रममा नेपालको प्राकृतिक पूँजीको परिचालन गरी Debt to nature swap को अवधारणा अन्तर्गत थप पूँजी परिचालन गर्न नविन उपकरणहरू मार्फत लगानी जुटाउन आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यसैगरी नेपालले जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा गरेको प्रयासलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी ठोस कार्यक्रम मार्फत हरित पूर्वाधार निर्माण तथा स्थानीय जनताको आयआर्जन र जीवनस्तर सुधारमा वातावरणीय कोषका कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । उक्त भेटघाट कार्यक्रममा विश्व वातावरण सुविधाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोड्रिगेजले जैविक विविधता र वातावरण क्षेत्रमा क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूबीच नीतिगत सामन्जस्यता कायम गर्दै एकीकृत कार्यक्रमगत अवधारणा अनुरूप कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयको भूमिका नेतृत्वदायी हुने बताए ।

सोही क्रममा मन्त्री महतले विश्व वन्यजन्तु कोषका प्रमुख संरक्षण अधिकृत निक शेखरन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम प्रशासक अकिम स्टिनर तथा अन्तराष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघकी निर्देशक डा. ग्रेथल अग्वीलर संग जलवायू परिवर्तनले पारेको विश्वव्यापी प्रभाव तथा नेपालले सामाना गर्नुपरेका चुनौतिहरू एवं सोको न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको बारेमा छलफल गरेका थिए ।

द्धिपक्षीय बैठकको क्रममा मन्त्री डा. महतले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रयास तथा उपलब्धीको बारेमा प्रकाश पारेका थिए । यसैगरी मन्त्री महतले नेपालले सामुदायिक वनको अवधारणाबाट वनले ओगटेको क्षेत्रफल झण्डै ४५ प्रतिशत पुर्‍याएको, पछिल्लो दशकमा बाघको संख्यामा तेब्बर वृद्धि तथा गैंडाको संख्यामा झण्डै दोब्बर वृद्धि भएको जानकारी दिएको थिए । यो उपलब्धीका साथै नेपालमा मानव र जंगली जनावारबीच द्धन्द्धको सिर्जना भएको यसबाट धनजनको क्षति तथा यसका लागि नेपालले ठूलो स्रोत साधन खर्च गर्नु परेको जानकारी समेत दिएका छन् ।

यसैगरी मन्त्री महतले वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणको लागि सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा वन्यजन्तु आवतजावतमैत्री पूर्वाधार निर्माणको साथै मानव वन्यजन्तु द्धन्द्धका कारण प्रभावित समुदायहरूको लागि जोखिम बिमा तथा स्वरोजगार एवं आय आर्जनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सहयोगका लागि आग्रह गरे । यसैगरी नेपाललाई सीप तथा क्षमता विकास एवं हरित पूर्वाधार निर्माणमा थप बित्तीय स्रोतको आवश्यकता रहेको बताए । वातावरणीय कोष तथा सुविधाका कार्यक्रमहरु ठोस नतिजा प्राप्तहुनेगरी राष्ट्रिय प्रणालीबाट परिचालन गर्नु पर्नेमा जोड दिदै यस्ता कार्यक्रमहरुले स्थानीय जनताको जीवनस्तर र आर्थिक अवस्थामा सकरात्मक परिवर्तन ल्याउनु पर्ने बताएका  छन् । सम्मेलनमा ८३ देशका मन्त्रीहरू तथा १८५ देशका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनको समापन समारोहमा क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रेडाउले बिशेष सम्बाेधन गरेका थिए  ।