रामेश्वर खनाल : संकटमा परेको अर्थतन्त्रका नयाँ कप्तान

नेपालको राजनीतिक इतिहासले फेरि एक पटक अनपेक्षित मोड लिएको छ। जेनजी आन्दोलनको चपेटामा परेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता छोडे र उनको स्थानमा सुशीला कार्कीले नेतृत्व गरेको अन्तरिम सरकारले देशको जिम्मेवारी सम्हाल्यो। यो संक्रमणकालीन सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दायित्व भनेको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने र सुधारको बाटोमा लैजाने हो। यस्तै संवेदनशील समयमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाललाई दिइएको छ। उनको नियुक्ति केवल राजनीतिक सन्देश मात्र होइन, आर्थिक सुधारप्रति सरकारको प्रतिबद्धताको संकेत पनि हो।

पाल्पा तानसेनमा जन्मिएका रामेश्वर खनाल सानैदेखि अध्ययनशील, अनुशासित र बौद्धिक क्षमताका कारण पहिचान बनाइसकेका व्यक्ति हुन्। उनको शैक्षिक यात्रा अनौठो किसिमले सुरु भएको थियो। विद्यालय जीवनमै उनी प्रायः प्रथम स्थानमा रहँदा उनलाई सहपाठीहरू असामान्य विद्यार्थीका रूपमा हेर्थे। पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन सम्पन्न गर्दै उनले व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्रप्रति गहिरो रुचि देखाए। भारतमा गएर एसीएमए उपाधि हासिल गर्दा उनले अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण थप विस्तार गरे। यी सबै शैक्षिक पृष्ठभूमिले खनाललाई तथ्यमा आधारित र दीर्घकालीन सोचसहितको प्रशासक बन्ने आधार तयार गरिदियो।

उनको सरकारी सेवाको यात्रा करिब ३१ वर्ष लामो रह्यो। यस अवधिमा उनले राजस्व विभागदेखि लिएर अर्थ मन्त्रालयसम्मका विभिन्न तहमा काम गरे। २०६३ सालमा उनी राजस्व सचिव बने र त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको सचिवसम्मको जिम्मेवारी सम्हाले। २०६३ देखि २०६७ सम्म उनले चारजना अर्थमन्त्रीहरूसँग काम गर्ने अवसर पाए। त्यो समय नेपालको राजनीतिक र आर्थिक अवस्था अस्थिर थियो। शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको मुलुक आन्तरिक द्वन्द्व र अस्थिरताको छायाबाट जुझिरहेको थियो। यस्तो परिस्थितिमा खनालले अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने, कर संकलन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने र सार्वजनिक खर्चलाई अनुशासित गर्नेतर्फ जोड दिए।

खनालको नाम नेपाल प्रशासनमा साहसी निर्णय र इमानदार छविसँग जोडिन्छ। २०६७ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले मन्त्रालय बाहिर बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए। यसलाई असंवैधानिक र गैरपारदर्शी भन्दै खनालले खुलेर विरोध गरे। पद सुरक्षित राख्न मौन बस्ने परम्परालाई तोड्दै उनले सचिव पदबाटै राजीनामा दिए। यो कदमले उनलाई विवादास्पद मात्र होइन, इमानदार र निडर प्रशासकको रूपमा स्थापित गरिदियो।

उनले आफ्नो सेवाकालमा सुधारका अनेक पहल थाले। कर प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउने जस्ता प्रयास उनका कामको केन्द्रमा रहन्थे। उनी तथ्य र आँकडामा आधारित निर्णयमा विश्वास गर्थे। यही कारण, उनले बारम्बार मन्त्रीहरूलाई समेत चुनौती दिने निर्णय लिन ढुक्क गर्थे।

सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएपछि खनालले अकादमिक क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय योगदान गरे। काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न संस्थामा उनले अध्यापन गरे। अनुसन्धान र परामर्शमार्फत उनले नीतिगत बहसलाई समृद्ध बनाइरहे। उनलाई आर्थिक सुधारका एजेन्डामा निपुण व्यक्ति मानिन्छ। यही कारण अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष पनि उनलाई बनाइएको थियो। उक्त आयोगले हालै मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको छ, र संयोगवश अहिले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा फेरि उनकै काँधमा आएको छ।

खनालको जीवनमा अध्यापन, अनुसन्धान र नीतिगत अभ्यास एकसाथ अगाडि बढेका छन्। उनी केवल प्रशासक मात्र होइन, प्राध्यापक र बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा पनि परिचित छन्। यही कारण उनको राजनीतिक झुकाव कुनै एक दलमा मात्र सीमित भएन। उनले नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे पनि समय–समयमा अन्य दलका उदारवादी नेताको खुलेर प्रशंसा गर्थे। यही कारण उनी प्राविधिक दक्षता, इमानदारी र निष्पक्ष सोचका कारण सबैसँग स्वीकार्य व्यक्ति बने।

जेनजी आन्दोलनपश्चात बनेको अन्तरिम सरकारलाई “युवाको आन्दोलनबाट जन्मिएको सरकार” पनि भनिएको छ। यो आन्दोलन केवल राजनीतिक असन्तुष्टिको परिणाम मात्र थिएन, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता र अवसरको कमीविरुद्धको विद्रोह पनि थियो। त्यसैले नयाँ सरकारलाई आर्थिक सुधारका ठोस कदम चाल्न दबाब छ। यस सन्दर्भमा रामेश्वर खनाललाई अर्थ मन्त्री नियुक्त गर्नु प्रतीकात्मक मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय हो।

खनालले मन्त्रालय सम्हाल्दा पहिलो चुनौती राजस्व संकलनमा देखिनेछ। आन्दोलन र अस्थिरताले कर संकलन कमजोर भएको छ। दोस्रो चुनौती विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी हो, किनकि मुलुक आयातमा अत्यधिक निर्भर छ। तेस्रो चुनौती रोजगारी सिर्जना हो। लाखौँ युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् र स्वदेशमा उत्पादनशील रोजगारीको अवसर न्यून छ। चौथो चुनौती भनेको लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु हो। राजनीतिक अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्र अझै सशंकित छ। यति मात्र होइन, सार्वजनिक खर्चमा देखिएको अनुत्पादकता नियन्त्रण गर्ने दबाब पनि उतिकै ठूलो छ।

यद्यपि अवसर पनि उत्तिकै छन्। जेनजी आन्दोलनले ल्याएको ऊर्जा र आशा प्रयोग गरेर कठिन सुधार लागू गर्ने वातावरण निर्माण भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी निकायहरूले नयाँ सरकारलाई सकारात्मक दृष्टिले हेरेका छन्। लगानीमैत्री नीति बनाउने अवसर खनालसँग छ। यसै गरी, यदि उनले पारदर्शिता र अनुशासनलाई प्राथमिकता दिए भने जनतामा विश्वास जगाउन सक्नेछन्।

खनालका आलोचकहरू भने भन्छन्, उनी अत्यधिक टेक्नोक्र्याट भएको कारण राजनीतिक संवेदनशीलतालाई कहिलेकाहीँ बेवास्ता गर्छन्। व्यवहारमा कठोर निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्छ भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। तर उनका समर्थकहरू भन्छन्, इमानदार छवि, प्राविधिक दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका कारण अहिले भन्दा उपयुक्त व्यक्तित्व अरू कोही छैन।

उनलाई चिनेका सहकर्मीहरू भन्छन्, उनी समयको कठोर पालक हुन्। छोटकरीमा तर स्पष्ट रूपमा कुरा गर्छन् र सधैं तथ्यलाई आधार बनाउँछन्। उनको जीवनशैली सरल छ, पद वा सम्पत्तिप्रति लोभ देखिँदैन। यही कारण उनी “सादा जीवन, उच्च विचार” को प्रतिरूप मानिन्छन्।

जनताले उनलाई विशेष अपेक्षा गरेका छन्। विद्युतजस्तै उज्यालो अर्थतन्त्रको बाटो देखाउने, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर प्रणालीलाई न्यायोचित र पारदर्शी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र दीर्घकालीन सुधारको आधार तयार गर्ने आशा राखिएको छ।

तर उनको हातमा समय सीमित छ। अन्तरिम सरकारको कार्यकाल छोटो छ र मुलुकलाई तत्काल परिणाम चाहिएको छ। छोटो अवधिमा ठोस सुधार लागू गर्नु सजिलो छैन। यद्यपि, खनालको अनुभव, इमानदारी र सुधारवादी सोचले केही ठोस परिणाम ल्याउने अपेक्षा भने प्रबल छ।

अन्ततः, रामेश्वर खनाल सफल हुन्छन् वा असफल, त्यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ। तर यति भने निश्चित छ—उनको पुनरागमनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कम्तीमा एउटा नयाँ आशा दिएको छ। उनीसँग अब छ महिनाभित्र इतिहास रच्ने अवसर छ, र यसमा उनी सफल हुन्छन् कि असफल, समयले नै जवाफ दिनेछ।