पुँजी बजार सुधारका लागि सेयर लगानीकर्ताले भेटे अर्थमन्त्री - लाभकर घटाउनेसहितका ७ बुँदे सुझाव पेश

सेयर लगानीकर्ताहरूले आज अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई सात बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।

उनीहरूले अर्थमन्त्रालयमा पुगेर दिएका सुझावहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दोस्रो बजारमा सेयर किन्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, साथै लघुवित्त संस्थाहरूको लाभांश वितरणमा अंकुश नलगाउनुपर्ने जस्ता विषयहरू समावेश छन्। लगानीकर्ताहरूको भनाइमा, पूँजी बजारलाई थप सक्रिय र विश्वासिलो बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर बजारमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न र त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सरल र अनुकूल बनाइनु अति आवश्यक छ।

सेयर लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई दिएका विस्तृत सुझावमा पूँजी बजारको सुधार र सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण नीतिगत मागहरू समावेश छन्।

उनीहरूले सबैभन्दा पहिला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दोस्रो बजारमा सेयर खरिद–बिक्री गर्न समयसीमा बिना सहज अनुमति दिनुपर्ने र यस्ता संस्थाहरूलाई स्वेच्छा र विवेकपूर्ण तरिकाले लगानी गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। यस्तो नीतिले दीर्घकालीन तरलता प्रवाह बढाउने मात्र नभई पूँजी बजारमा स्थायित्व र लगानीकर्ताको विश्वास निर्माण गर्ने आधारसमेत तयार हुने उनीहरूको धारणा छ। छोटो अवधिको कारोबारबाट प्राप्त लाभमा ७.५ प्रतिशत र लामो अवधिको कारोबारबाट प्राप्त लाभमा ५ प्रतिशत पुँजिगत लाभकर लागू गरिएको छ । यसलाई कम गर्दै क्रमशस् छोटो अवधिको लाभमा ५ प्रतिशत र लामो अवधिको लाभमा ३ प्रतिशत कायम गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । पुँजीगत लाभकर घटाउँदा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्ने दाबी गरेका छन् । यसले सेयर बजारमा तरलता र कारोबार समेत वृद्धि भई राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएका छन् । यस्तै सेयर बिक्री गर्दा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानेर आर्थिक ऐनमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गरी, वर्षौंदेखि लगानीकर्तामा रहेको अन्योलता हटाऊन सुझाव दिएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकल परिवारलाई व्यक्तिगत रूपमा ऋण प्रवाह गर्न राखिएको २५ करोडको सीमा पूर्ण रूपमा हटाइनु पर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्। लघुवित्त संस्थाहरूका सन्दर्भमा लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ—हालको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणमा रोक लगाउने व्यवस्था खुला अर्थनीतिको सिद्धान्त विपरीत छ। लघुवित्त संस्थाको वास्तविक नाफा र वित्तीय अवस्थाका आधारमा लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरिएको छ। गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी सहज बनाउन हाल रहेको कानुनी तथा प्रक्रियागत अड्चन हटाउनुपर्नेमा पनि उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। लगानीबाट प्राप्त नाफा सहज रूपमा स्वदेशबाहिर लैजान सकिने व्यवस्था गरी गैरआवासीय नेपालीलाई आकर्षित गर्ने खालको पारदर्शी र सरल लगानी वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यस्तो नीतिले पूँजी बजार मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। पूँजी बजार नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड लाई संस्थागत रूपमा पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्ने सुझावसमेत लगानीकर्ताहरूले राखेका छन्। बोर्डलाई बजेट, प्रशासन, र नीतिगत निर्णयहरूमा स्वतन्त्र बनाउनुका साथै विशेषज्ञ जनशक्ति नियुक्तिको अधिकार प्रदान गर्नु पर्ने, बजारमा अनियमितता नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र निगरानी र प्रवर्तन अधिकार दिनुपर्ने, साथै डिजिटल वित्तीय उपकरणहरूको नियमन, लगानीकर्ता संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि आवश्यक साधन तथा अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग प्रस्तुत गरिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।