१२ करोडको सिमा बढाउन र रिक्स वेटेज घटाउने सम्वन्धमा राष्ट्र बैंकमा छलफल शुरु

बाह्र अर्थतन्त्रका सूचक बलियो अवस्थामा रहनु तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएसँगै सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक बजार चलाउन लचक बन्दै गएको छ । बजार चलायमान गराउन सरकार तथा नियामकीय निकायहरुले लचक नीतिहरु अघि बढाउन थालेका छन् । समग्र बजार मै माग घट्दै गएको र यसले वित्तिय व्यवस्थापन मै असर देखिन थालेकाले लचक कदमहरु अघि बढाइएको सरकारी अधिकारीहरुले बताउन थालेका छन् । यसलाई सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा गरेका निर्णयहरुवाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई उनीहरुको माग पुरा गर्दै खुसी बनाएको छ भने घरजग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोमवार मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्दै लचिलो नीति अबलम्वन छ । यसले कर्जा व्यवस्थापनलाई सहज बनाएको छ । राष्ट्र बैकको सर्कूलरमा उत्पादनमूलक उद्योगमा जाने तीन करोड सम्मको कर्जामा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू नहुने तथा खाता बर्षमा एकपटक शुन्य बनाउनु पर्ने विगतको प्रावधानलाई सहजीकरण गर्दै १० प्रतिशतसम्म राख्न सकिने बनाएको छ ।  गतिशिल किसीमका चालु पुँजी कर्जा कारोवार रकमको आधारमा ४० प्रतिशतसम्म पाउने तथा स्थायी किसिमको कर्जा ५० प्रतिशतसम्म लिन पाइने नयाँ व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैकले लचकता अपनाएको हो । यसले चालु पुँजी कर्जासम्वन्धी मार्गदर्शन देखाएर बैंकले ऋण लिने र दिने दुवैलाई सहजीकरण हुने व्यवसायी तथा बैकरहरुले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

पछिल्लो समयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा आम व्यवसायीहरु सरकार तथा राष्ट्र बैंकसँग कोभिड तथा रसिया युक्रेनको युद्धताका नियामकले लिएको कसिलो नीतिलाई खुकुलो पार्न दिनहँुजसो छलफलमा व्यस्त रहेका छन् । उनीहरुले औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिरहेका छन् । केहि समय पहिला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा उनीहरुले सरकार समक्ष आम व्यवसायीको साझा मागपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा पुँजीबजारको लागि सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२ करोडको सिमा हटाउन तथा रिक्स वेटेज एभरेजलाइ घटाएर १०० प्रतिशतमा झार्ने सम्मका मागहरु समेटिएका थिए ।

अर्थमन्त्री तथा राष्ट्र बैकका गभर्नर उपस्थित बैठकमा उक्त मागहरुमा औपचारिक रुपमा छलफल भएको थियो । त्यसबेला राष्ट्र बैंकले  तत्काल १२ करोडको सिमा हटाउने तथा जोखिम भार घटाउने सम्वन्धमा केहि गर्न नसकिने सिग्नल दिएको थियो । त्यसपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले शेयर बजार सम्वन्धी मागलाई फरक किसिमले प्रस्तुत गरेका छन् । अहिले अनौपचारिक रुपमा सेयर बजारमा राष्ट्र बैंकले लिएको नीति सम्वन्धी उद्योगी व्यवसायी तथा राष्ट्र बैंक बिच दुई चरणमा छलफलहरु भईसकेका छन् । सेयर बजार सम्वन्धी राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिलाई खुकुलो पार्ने सम्वन्धमा सरकारको पूर्णसाथ पाएका उद्योगी व्यवसायीहरुले सेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सिमालाई तत्काल १८ करोड कायम गरिदिन र रिक्स वेटेजलाइ १ सय ५० वाट घटायर १ सय प्रतिशतमा झारिदिन माग राख्दै छलफल अघि बढाइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक केन्द्रीय सदस्यले अर्थ संसारलाई बताएका छन् । 

यसै सम्वन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका एक सदस्यले पनि सेयर धितो कर्जा र रिक्स वेटेज सम्वन्धमा कुराकानी अघि बढिरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘अनौपचारिक रुपमा कुराकानी भईरहेको छ, उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्ना मागलाई घटाउनु पनि भएको छ, राष्ट्र बैंकले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।’ उनले भने, ‘ गभर्नर ज्यू ले पनि १८ करोडसम्मको शेयर धितो कर्जाको मागलाई ‘ग्रिन सिग्नल’ दिनु भएको छ, उपयुक्त समयमा यसमा सम्बोधन हुन सक्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा चन्द्र ढकाल चयन भएकै दिन उनले अर्थतन्त्रलाई गतिशित बनाउन पहिला घरजग्गा र सेयर बजारलाई गतिशिल बनाउनु पर्ने बताएका थिए । घरजग्गाका सम्वन्धमा सरकारले कित्ताकाट फुकुवा गरिसकेको छ भने सेयर बजार सम्वन्धी कर्जाको कसिलो नीतिमा परिवर्तन भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो कर्जाको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्दै ५० लाखसम्मको कर्जाको रिक्स वेटेज लाई सय प्रतिशत कायम गरेको थियो । तर मौद्रिक नीति पछि शेयर बजार निरन्तर झरिरहेको छ । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले सेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सिमा र रिक्स वेटेजलाई संशोधन गर्नु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम ४ खर्ब भन्दा बढी थुप्रियर बसेकाले त्यसलाई लगानीमा रुपान्तरण गर्न विध्यमान नीतिहरुमा लचकता अपनाउन थालेको छ । आज ११ गते सोमवार चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैकले लचिलो बन्न खोजेको संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंक सेयर बजार सम्वन्धी विध्यमान नीतिमा पुनरावलोकन गर्न सकारात्मक रहेको राष्ट्र बैक उच्च स्रोत बताउँछ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘शेयर धितो कर्जामा पुनरावलोकन हुन्छ, तर राष्ट्र बैंक उपयुक्त समयको खोजीमा छ ।’ उनले चार्डपर्व नजिकिएको, उद्योगी व्यापारीहरुले ठूला एल.सी.(प्रतिक पत्र) खोल्न लागेको, कर्जाका केहि मागहरु पनि बढ्न थालेको आदि कारणले बैकहरुको तरलतालाई मध्यनजर गरेर राष्ट्र बैंक सेयर धितो कर्जा सम्वन्धी नीति परिवर्तनको उपयुक्त समय कुरेर बसेको बताए ।