पर्यटन समिति  र उद्योग सचिवबीच भेट, राखे ३ बुँदे माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको पर्यटन तथा हवाई  यातायात समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलालाई भेट गरेको छ । पछिल्लो देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन उल्लेखनीय भुमिका निर्वाह गर्दै आएको होटल व्यवसाय समस्या नै समस्याले जकडिएको र राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै उद्योग सचिवलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र उक्त समितिका सभापति देशबन्धु वस्नेत (अजित)को नेतत्वमा गएको उक्त समितिले होटल व्यवसायलाई उद्योग सरहको सुविधा प्रदान गर्न माग गरेको छ । उक्त समितिले उद्योग सचिव निरौलालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै होटल क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले ठूलो पुँजी लगानी गरी लाखौंलाई  रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुका साथै राज्यमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गरी मूलूकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत टेवा पुर्याएको भन्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गिकरण गरी उत्पादनमुलक उद्योग सरह मान्यता दिन माग गरेको छ । 

समितिले उद्योग सचिवसँग राखेको माग :

१. अर्थतन्त्र र गन्तव्य विकासमा विशेष योगदान पुर्याउने होटल क्षेत्र देशको गरिमा समेत रहेको हुनाले यस महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई “औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६” मा पर्यटनमा मात्र वर्गीकरण गरिएको छ । तसर्थ यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग क्षेत्रमा समावेश गर्न माग ।

२. यस क्षेत्रले पर्यटकिय बस्तु तथा सेवाको उत्पादन मार्फत अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको कुरा अवगतनै छ । दिगो पर्यटन र हरित पर्यटन सम्बन्धमा विशेष योगदान पुर्याउनको लागि यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुनाले यस क्षेत्रलाई विद्युतको सहुलियत दर रेट, करमा विशेष छुट, विद्युत खपत नियमावलीमा समेत होटल उद्योगलाई विशेष विद्युत महसुल कायम गराई यस क्षेत्रलाई उद्योग सरहको सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्ने 

३. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा व्यवस्था भए अनुसार कूल बिक्रीको ५ प्रतिशत भन्दा बढी रोयल्टी शुल्क बढी नहुने गरी पठाउन मात्र पाउने प्रावधानले मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय होटल रिसोर्टको सञ्चालन हुन कठिन रहने देखिन्छ । किनकी अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डका होटलहरुले ५ प्रतिशत भन्दा कम मूल्यमा सञ्चालन गर्न नचाहने हुंदा विदेशी लगानी नेपाल भित्रिन तयार नरहने हुंदा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका निमित्त ऐनमा परिमार्जन गरी सहज बनाइनुपर्ने ।