वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग १ प्रतिशत कर असुल गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकबाट १ प्रतिशत कर उठाउने व्यवस्था लागू गरेको छ। संसदमा प्रस्तुत विधेयकको दफा ५ अनुसार विदेश रोजगारका लागि म्यानपावर कम्पनीमार्फत प्रक्रिया पूरा गर्ने श्रमिकले तिरेको सेवा शुल्कको १ प्रतिशत रकम करका रूपमा संकलन गरिनेछ।

नयाँ प्रावधानअनुसार म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिकबाट उठाएको उक्त कर रकम प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र अघिल्लो महिनाको विवरणसहित सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो नियम जेठ १५ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

यस व्यवस्थाले विदेश जाने श्रमिकहरूको कुल लागत केही बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सरकार र राजनीतिक दलहरूले विगतमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी फर्काउने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि थप कर लगाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

हाल विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीहरूले नेपालमा कमाएको रकम विदेश लैजाँदा विभिन्न शुल्क तिर्नुपर्छ भने विदेशबाट नेपाल पठाइने रकममा समेत कर तथा सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। अब विदेश जानुअघि नै थप कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

हाल नेपालबाट दैनिक करिब दुई हजार युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने गरेका छन्। यो संख्या मासिक करिब ६० हजार र वार्षिक झण्डै ७ लाख पुग्छ। यद्यपि धेरै देशमा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ लगायतका व्यवस्था लागू भएकाले श्रमिकबाट प्रत्यक्ष शुल्क असुल नहुने अवस्थामा सरकारको अपेक्षित कर आम्दानी सीमित हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।