आगामी आवको बजेट : ‘नीति र नियत राम्रो, कार्यान्वयनमै शंका’, कन्जम्सन बेस कर प्रणालीमा सरकार

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले परम्परागत कर नीतिमा परिवर्तन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले कर प्रणालीलाई सिफ्ट गरेको छ । बजेटमार्फत सरकारले कर प्रणालीको परम्परागत भाष्य र संरचनालाई परिवर्तन गर्दै कन्जम्सन बेस (उपभोगमुखी) प्रणालीमा सिफ्ट गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि आयातबाट प्राप्त हुने भन्सार राजस्व र सीमित औपचारिक क्षेत्रको आयमा आधारित कर प्रणालीमा निर्भर रहँदै आएको थियो ।

सरकारले आयकरमा छुट दिएर अब कन्जम्सन बेस कर प्रणालीको बाटोमा जान खाजेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्ट पारे । उनले अर्थमन्त्रलायमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन र सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट डिस्कसन’ कार्यक्रममा यो विषयलाई प्रष्ट पारेका छन् । ‘हामीले आयमा आधारित कर प्रणालीभन्दा उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई क्रमशः बलियो बनाउने सोच लिएका छौँ,’ उनले भने । ठुलो अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण आयमा आधारित करबाट अपेक्षित राजस्व संकलन कठिन रहेको तर उपभोगको आधार व्यापक भएकाले स–साना रकमबाट पनि ठुलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाललाई क्रमशः ग्यास र डिजेलमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट विद्युतमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने नीति सरकारको रहेको दाबी गरे । उनले सरकारले कर घटाउने, छुट दिने वा वितरणमात्रै गर्दा राज्यको वित्तीय अनुशासन कमजोर हुने बताए । वर्तमान सरकारले जिम्मेवार राज्यको रूपमा सन्तुलित निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र सोही अनुसार अघि बढीको उनको भनाइ छ । ‘त्यसरी संकलित स्रोतलाई आयकर छुट, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सहयोग पु¥याउने हाम्रो विश्वास छ,’ उलने भने । 

बजेटमार्फत सरकारले उक्त रणनीति अनुरूप व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यो कुरा निकै क्रान्तिकारी रहेको अर्थमन्त्रीको दाबी छ । ‘१० लाख रुपैयाँसम्मको आयकर छुट आफैँमा क्रान्तिकारी कदम हो । एउटा राम्रो कलेजबाट अध्ययन पूरा गरेको युवाले नेपालमै बसेर महिनाको एक लाख रुपैयाँ कमाउँदा पनि कर नतिरी सम्मानजनक जीवन बिताउन सकोस् र त्यो पैसा देशभित्रै खर्च होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।

बजेटमा सबै भन्दा धेरै आलोचना भएको विषय हो विद्युतमा लगाइएको भ्याट । बजेट मार्फत सरकारले ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत खपत गर्नेलाई ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले विद्युतको खपत कम गर्ने कतिपयको भनाइ छ । यो विषयमा आलोचना भए पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले भने यसको प्रतिरक्षा गर्दै सरकारले भ्याटमात्रै नभएर उपभोक्तालाई सहुलियत दिने तयारी गरिरहेको बताए । ‘विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटको विषयमा पनि हामी संवेदनशील छौँ । भ्याट प्रणालीमा आएपछि करको पारदर्शिता र कर क्रेडिटको व्यवस्था सुनिश्चित हुन्छ, तर अन्तिम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग छ,’ उनले भने । विपन्न परिवारलाई २०० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत् दिने र विद्युत् नियमन आयोगसँग समन्वय गरेर महसुल समायोजन गर्ने विकल्पमा सरकारले काम गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे । ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट नै ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको भन्दै उनले यो क्षेत्र कर प्रणालीभन्दा बाहिर रहन नसक्ने बताए ।

इभीमा कर वृद्धि हुँदैन  

विद्युतीय सवारी साधनतर्फको कर बढाउँदा इभी गाडीको प्रयोग घट्न सक्नेतर्फ निजी क्षेत्रले चासो राखेको छ । अझ इभीको मूल्यसमेत बढ्न सक्ने चिन्ता निजी क्षेत्रले व्यक्त गरेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले विद्युतीय सवारी साधनतर्फको कर बढाउँदा इभी गाडीको प्रयोग घट्न सक्ने बताए । उनले स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउँदा फेरि पेट्रोलियम गाडीकै खपत बढ्ने तर्फ संकेत गरे । तर, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा लगाइएको करका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग नै छलफल गरेर ल्याइएको बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन बमोजिम ५० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा मूल्य घट्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर १ करोडभन्दा माथिको ईभी विलासिताको वस्तु हो । यो सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्रीले भने ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले जीडीपीको जम्मा २८.५ प्रतिशतको यथार्थपरक बजेट ल्याइएको दाबी गरे । उनले कोभिड र पोस्ट–कोभिड अवधिमा बजेटको आकार जीडीपीको ३५ देखि ३७ प्रतिशतसम्म पु¥याउने अवास्तविक अभ्यासबाट पछि हटेको दाबी पनि गरे । ‘हाम्रो जीडीपी ७४ खर्ब ५८ अर्ब नाघ्ने अपेक्षा छ । बजेट जति ठुलो भयो, त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने पुरानो भ्रमबाट बाहिर निस्किनु पर्छ,’ उनले भने । सरकारले ल्यायको बजेटलाई सफल बनाउन अब आउने मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने चासो पनि रहेको छ । बजेटलाई सफल पार्ने गरि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलको भनाइ छ । उनले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति सीमालाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्ने बताए । ‘बजेटले सुशासन, डिजिटाइजेसन र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिएकाले यसले अर्थतन्त्रमा सिनर्जी ल्याउनेछ,’ पौडेलले भने । वित्तीय प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न लामो समयदेखि रोकिएको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने बजेटको घोषणाले बैंकिङ क्षेत्रलाई ठुलो राहत दिने उनले बताए ।

बजेटले मनोबल बढायो, कार्यान्वयनको चुनौति 

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले बजेटले उत्साह बढाएको बताउँदै कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्नु पर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटले निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल बढाउने र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने दाबी गरे । ‘पछिल्ला वर्षमा नेपालमा उपभोग्य वस्तुको माग घटेको समयमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी बजेट आएको छ । २६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने र औद्योगिक नीति सुधार गर्ने कुराले कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटाउँछ,’ पाण्डेले भने ।
परिसंघले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको आयकर ऐनको दफा ५७ को संशोधन, मोतिपुर र मयुरधाम जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने र वन तथा खानीमा आधारित उद्योग बढाउने नीति स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए । त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेटलाई आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सुरुवात बिन्दुको रूपमा टिप्पणी गरे । ‘नेपाल लामो समयदेखि नीति र नियतको दलदलमा अल्झिएको थियो । यो बजेटले त्यसलाई तोडेको छ,’ अग्रवालले भने ।

उनले १० लाखको आयकर छुटले ५–६ लाखको दायरामा अल्झिएको पारदर्शी अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउने दाबी गरे । २७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउने र ८ डिजिट तथा १० डिजिटको हार्मोनाइज्ड कोडका कारण भन्सारमा हुने स्वेच्छाचारी विकृति अन्त्य गर्ने कुराले व्यवसायीलाई राहत दिएको उनले बताए । नीति र नियत राम्रो भए पनि बजेटको कार्यान्वयनमा परम्परागत चुनौती रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले बताए । ‘६ खर्बभन्दा बढी वित्तीय घाटासहितको बजेट आएको छ । पुँजीगत खर्च केवल २० प्रतिशतमात्र कायम रहेको यथार्थ हामीसामु छ,’ श्रेष्ठले भने । उनले एकद्वार लगानी नीति, लगानी बोर्डको दोहोरो स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था, स्टार्टअपलाई सहुलियत र स्युचाटारमा मुलुककै पहिलो एआई कम्प्युट सेन्टर निर्माण गर्ने योजनाको भने स्वागत गरे । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विद्युतमा ५ प्रतिशत भ्याट र शिक्षा–स्वास्थ्यमा लगाइएको करले निजी क्षेत्र र उपभोक्तामाथि सिधै भार पर्ने तर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्ने सुझाब दिए । 

सरकारले ल्याएको बजेटमा समावेश भएका कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा बजेटले राम्रो प्रतिफल ल्याउन सक्ने निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको भनाइ छ । अहिलेको सरकार स्थिर भएकाले कार्यान्वनय पनि हुन आशा निजी क्षेत्रले गरेको छ ।