विवादै विवादका बिच प्रिमियममा हिमालयन रि–इन्सुरेन्सलाई आईपिओ अनुमति, शंका कसरी नगर्नु ?

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले लगातार दुईवटा महत्वपूर्ण निर्णय सँगसँगै सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो, बहुप्रतिष्ठित ब्रोकर तथा सेबोन कमिसन १० प्रतिशतले घटाउने । दोस्रो, चर्चित तथा विवादास्पद हिमालयन रि–इन्सुरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपिओ  निष्काशनको अनुमति प्रदान गर्ने । 

सेबोन अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले पटक पटक बोल्दै आएको ब्रोकर कमिसन घटाउने महत्वपूर्ण निर्णय गराएका छन् । धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यो निर्णय अब अर्थ मन्त्रालय पठाइने र त्यहाँ स्वीकृत भएर आएपछि कार्यान्वयनमा आउने बोर्डले जनाएको छ । यो निर्णयसँगै बोर्ड अध्यक्ष हमालको लगानीकर्तावाट आलोचना हुँदै आएकोमा अहिले प्रशंसा समेत भईरहेको छ । अहिले सेयर कारोबार (भोल्युम) कम छ । कारोबार कम हुँदा ब्रोकरहरुको आम्दानी पनि घटेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि ब्रोकर कमिसन घटाउने महत्वपूूर्ण निर्णयले बोर्ड अध्यक्ष हमाल जतासुकै प्रशंसाको पात्र बनेका हुन् । 

संशोधित नयाँ ब्रोकर कमिसन अनुसार सेयर कारोबारमा रहेको अधिकतम ०.४० प्रतिशतको नयाँ कमिसन सिमा ०.३६ प्रतिशतमा झर्ने छ । त्यसैगरि ०.२७ प्रतिशत रहेको तल्लो सिमा ०.२४३ प्रतिशत कायम हुने धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । ब्रोर्डले ब्रोकर मार्फत आफुले पाउने शुल्क समेत १० प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । हाल बोर्डले ब्रोकरले दिएको सेवा शुल्कमा ०.६ प्रतिशत नियमन शुल्य बापत ब्रोकर कम्पनीबाट पाप्त गर्दै आएकोमा अब ०.५४ प्रतिशत मात्र लिन पाउने बोर्डको निर्णयमा भनिएको छ । त्यसैगरि नेप्सेले प्राप्त गर्ने शुल्कबापत आफुले पाउने कमिसन समेत घटाएको बोर्डले बताएको छ । उक्त शुल्क ७ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । हाल लगानीकर्ताले गर्दै आएको कारोबारको ०.०१५ प्रतिशत कमिसन बोर्डले प्राप्त गर्दै आएकोमा अब बोर्डले ०.०१४ प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्ने छ । यसले ब्रोकर कमिसन सँगै ब्रोकरले नियमन शुल्क बापत ब्रोकर कमिसनबाट बोर्डलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क पनि १० प्रतिशतले घटेको बोर्डले बताएको छ । धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कमिसन घटेसँगै लगानीकर्ता र ब्रोकर दुबैलाई फाइदा हुने बताएको छ । कमिसन घट्दा लगानीकर्तालाई मात्र नभएर कारोबारको भोल्युम बढ्न गई ब्रोकरहरुलाई पनि आम्दानी बढ्ने बोर्डले बताएको छ ।

एकातिर ब्रोकर कमिसन घटाएर तारिफ बटुलेका सेबोन अध्यक्ष हमालले विवादास्पद हिमालयन रि–इन्सुरेन्सलाई प्रिमियममा आईपिओ निष्काशन गर्ने अनुमति दिएका छन् । कम्पनी दर्ता कै क्रममा हिमालयन रि–इन्सुरेन्समा अरबौ रुपैयाँ अनियमिकताको आशंका गरिएको थियो । उक्त विवादास्पद कम्पनीलाई सेबोन अध्यक्ष हमालले प्रिमियममा आईपिओ निष्काशन गर्न सजिलोको लागि धितोपत्र नियमावलीमा सातौं  संशोधन प्रस्ताव गर्दै मन्त्रिपरिपद्मा स्वीकृतिको लागि पठाएका थिए ।

२०८० साल साउन ३० गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (सातौं संशोधन) नियमावली २०८० लाई स्वीकृत गरेको थियो । यसपछि धितोपत्र बजारमा केहि नयाँ प्रावधानहरु थपिएका थिए । जसमा हिमालयन रि–इन्सुरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियममा आइपिओ  निष्काशन गर्ने बाटो सजिलो बनाउने समेत रहेको थियो । सातौं संशोधन पछि प्रिमियममा आइपिओ  निष्काशन सम्वन्धी नियमावली पनि संशोधन भयो । संशोधित नियमावलीमा पब्लिक कम्पनी हुने बित्तिकै एक अर्ब चुक्तापूँजी भएका कम्पनीलाई सोझै प्रिमियममा आईपिओ  निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था थपिएका थियो । त्यहि संशोधित प्रावधानमा टेम्दै हिमालयन रि–इन्सुरेन्स कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा २०८० साल भदौ २७ गते प्रिमियममा आईपिओ जारि गर्न अनुमति माग्दै निवेदन दियो । अंकित मुल्यमा १ सय ८ रुपैयाँ प्रिमियम थप सहितको निवेदनलाई बोर्डले २ रुपैयाँ प्रिमियम घटाउँदै अहिले अनुमति प्रदान गरेको छ । हिमालयन रि–इन्सुरेन्सको चुक्तापूँजी १० अर्ब रहेको छ ।

हिमालयन रि–इन्सुरेन्स कम्पनीको दर्ता, धितोपत्र नियमावली संशोधन देखि प्रिमियममा आईपिओ  निष्काशन सम्ममा ठूलो सेटिङ रहेको आशंका गरिदै आएको छ । उक्त कम्पनी २०७८ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा केहि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको योजना अनुसार दर्ता गरिएको बताइन्छ । हिमालयन रि–इन्सुरेन्स कम्पनीलाई पुर्नबिमा कम्पनी सञ्चालनको इजाजत लिँदादेखि नै अनियमिकताको ठूलो आशंका गरिएको छ । यो कम्पनी दर्ता प्रक्रिया देखि नै सरकारी उच्च नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेको बताइन्छ । कम्पनीको लाइसेन्स प्राप्तीदेखि प्रिमियममा आईपिओ  निष्काशन अनुमति सम्म सेटिङमा काम भईरहेको आशंका गरिएको छ । यसको लागि उच्च नेतृत्वलाई राम्रै रकम बुझाउने सर्त राखेर काम अघि बढिरहेको बताइन्छ ।

स्रोतका अनुसार हिमालयन रि–इन्सुरेन्स कम्पनीले उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई एक अर्ब बुझाउने सर्तका प्रिमियममा आईपिओ  निष्काशन सम्मको प्रक्रिया अघि बढाउन डिल गएको आरोप लाग्दै आएको छ । यहि बहुचर्चित हिमालयन रि–इन्सुरेन्स कम्पनीलाई अहिले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले प्रिमियममा आईपिओ  निष्काशनको अनुमति प्रदान गरेका छन् । त्यसर्थ, बोर्ड अध्यक्ष हमाल पनि यस खेलमा कतै सहभागि त छैनन् भन्ने आशंका उब्जिएको लगानीकर्ता बताउँछन् । सर्वत्र विवादास्पद कम्पनीलाई बोर्ड अध्यक्ष हमालले चाहेको भए प्रिमियममा आईपिओ निस्काशनमा रोक लगाउन सक्थे । एक लगानीकर्ता भन्छन, यसमा आशंका गर्ने ठाँउ प्रशस्तै छ । उनले भने, यसैलाई लक्षित गर्दै धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा  निष्काशन सातौं नियमावली संशोधन गरेको थियो । आज विवादै विवादका बिच प्रिमियममा आईपिओ निस्कासन गर्न अनुमति दिइयो । उनले भने, शंका कसरी नगर्नु ?

बिमा समितिले पुर्नबिमा कम्पनीका लागि आव्हान गरेको सुचनामा पाँच कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । हिमालयनसहित पुडेन्सियल रि–इन्सुरेन्स, अन्नपूर्ण रि–इन्सुरेन्स, काठकाण्डौ रि–इन्सुरेन्स र जेन्युन रि–इन्सुरेन्सले पनि आवेदन दिएका थिए । तर हिमालयन रि–इन्सुरेन्सका सञ्चालकहरुले राजनीतिक उच्च स्रोतलाई पहिल्यै सेटिङ मिलाएका कारण लाइसेन्स पाप्त गर्न सफल भएको बताइन्छ । यस हिमालयन रि–इन्सुरेन्स कम्पनीमा नेपालकै लब्ध प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीहरुको लगानी रहेको छ । सञ्चालकहरुमा माडवारी समुदाय अधिक रहेका छन् । पुनर्बिमा कम्पनी जीवन तथा निर्जीवन बिमा   कम्पनीको पनि बिमा गर्ने संस्था हो ।