चीनलाई पाखा र भारतलाई काख च्याप्दै देउवा सरकार

अर्थ संसार, काठमाडौँ– चिनियाँ कम्पनीसँग बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा भएको सम्झौता खारेज गरेको सरकारले दुई विवादास्पद भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौताको म्याद भने थप गरेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जिएमआरको म्याद ६ महिना थप भएको छ भने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतजल विद्युत् निगमको म्याद ६ महिना थप भएको छ ।
आयोजना स्थलमा कुनै पनि काम नगरेको र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत आलटाल गर्दै आएको जिएमआरको म्याद लगानी बोर्डको २८ औं बैठकले गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले जिएमआरको म्याद एक वर्ष थप गरेको हो । लगानी जुुटाउन नसकेको र स्थानीय प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणमा समेत चासो नदेखाएकोभन्दै जिएमआरको आलोचना हुने गरेको छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि बोर्ड र भारतीय कम्पनी जिएमआरबीच सन् २०१२ मा आयोजना विकास सम्झौता भएको हो ।

यस्तै निर्माण सुरु हुने क्रममा पुगेको अरुण तेस्रो प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगमको पनि म्याद ६ महिना थप गरेको छ । सतलजले आयोजना स्थल संखुवासभामा मुआब्जा वितरणको काम सकिसकेको छ भने निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेको छ ।

तर चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज गरेर दुई भारतीय कम्पनीको म्याद थप गर्नुलाई भने स्वतन्त्र विश्लेषकले राम्रो मानेका छैनन् ।