आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने बाम गठवन्धनको एजेण्डा

बाम गठवन्धनले जनताबाट जनादेश प्राप्तगरि सरकार गठन  गरेपछि मुुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने एजेण्डालाई  जनता समक्ष अगाडी सारेको छ । मुलुकमा सन २००६ को अप्रिल क्रान्तिबाट पुँजीवादी जनवादी क्रान्ती सम्पन्न भई नेपाली जनता राज्यसत्ताको मालिक बनेको लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको शुरुवात भएको छ र क्रान्तीबाट सामान्त भएका उपलब्धहरु संविधान मै सुनिश्चित  भएका छन् ।

अप्रिल क्रान्तिबाट  राज्यसत्ताको उपरी ढाँचामा रहेको सामन्ती, केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरि दिएको छ, यस सन्दर्भमा राजनीतिक हिसावले सामन्तवादको अन्त्य भएको छ ।तर आर्थिक—सामाजिक क्षेत्रमा  सामन्तवादका शोषण र रुपहरु  नेपाली समाजमा विद्यमान रहेका छन् ।

अझ नवउदारबादी पूँजीवादी अर्थनीतिका कारण अर्थतन्त्र भित्र दलाल पुँजीवादको विगविगी बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा दलाली, कमीशन र भ्रष्टाचार अनियमितता गरेर सिमित व्यक्तिहरु रातारात धनी बन्ने समाजको सम्पत्तीको सीमित व्यक्तिहरुमा अति केन्द्रीकरण  हुने, धनी झन धनी हुने, बहुसंख्यक मानिस गरिब र बेरोजगार बन्ने स्थिति दलालपूँजीवादी अर्थनीतिले प्रोत्साहित गरेको छ ।

बाम गठवन्धनको घोषणपत्रले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा विद्यमान सामन्ती शोषणका सबै अवशेषहरुको अन्त्यका साथै नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

स्वाभाविक रुपमा मुलुकको आर्थिक विकासमा दलालपुँजीवाद बाधक बनेको छ ।तर नेपाली काँग्रेसले आफुलाई प्रजातान्त्रिक सामाजवाद भन्ने गरे पनि उसको दलाल पूँजीपतीहरुसँगको साँठगाठँ र हिमचिम गर्ने संस्कार र परिपाटीले नै आज मुलुकको विकास हुन सकेको छैन।

बाम गठवन्धनको घोषणाले नयाँ उत्पादकशक्तीको विकास गरेर उत्पादकत्व र उत्पादमा तीब्र बृद्धि गर्ने, समाजको तल्लो बर्ग र तहमा रहेका जनता माथि भइ रहेको सबै खाले शोषणको अन्त्य गरी राज्यको श्रोत साधनको सही न्यायीक वितरण गरि, उनीहरुको जीवनस्तर बृद्धि गर्ने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने प्रतिवद्धता उल्लेख गरेको छ ।

बाम गठवन्धनले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीतिबाट  मुलुकमा विद्यमान गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवं परिनिर्भरताको अन्त्य गरि मुलुकमा औद्योगिकरणको थालनी गर्दै औद्योगिक क्रान्ती गरेर समृद्दि हासिल गर्दै, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरी समाजवाद उन्मुख दिशाबाट मुलुकलाई अगाडी बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।

नवउदारबादी पुँजीवादी अर्थनीतीका पण्डीतहरुले प्रेस्क्रायाईप गरेको उदारीकरण र नीजीकरणको नीतीलाई २०४८ देखि नेपाली काँग्रेसको सरकारले अवलम्बन गर्यो ।  यस नीतिले राज्यले उत्पादन, वितरण र सेवा क्षेत्रमा भुमीका निवार्ह गर्नु हुँदैन भन्दै यि सबै कार्यनीजि क्षेत्रलाई छोडने कार्य  गर्यो ।

र सरकार यि क्षेत्रबाट क्रमश पछाडी हट्दै गयो । परिणाम स्वरुप शिक्षा, स्वास्थ्य, खाधान्न, खानेपानी, यातायात आदि क्षेत्रमा भएको नीजिकरण र व्यापारिकरणले गर्दा सर्ब साधारण जनताले यि सेवा र सुविधा सहज र सरल ढङ्गले सामान्त हुने स्थिति बन्न सकेन । सर्वसाधारण  जनताले आम्दानी गरेको सबै रकम यि क्षेत्रमा नै खर्च  गर्नु परे पछि जनता संग भएको आम्दानी बचत हुन सकेन, यसले गर्दा बचत परिचालनका साथै आन्तरिक पूँजी परिचालन दर अत्यन्तै न्युन हुन पुग्यो । 

उदारिकरण र नीजिकरण र व्यापारिकरण नीतीबाट व्यापारिक पूँजीवादले प्रश्रय पायो । उद्योगधन्दा, र उत्पादनको विकास गर्ने उद्यमशिलता भन्दा व्यापार गरेर चाँँडो चाडो मुनाफा कमाउने तर्फ उद्यमी व्यवसायीहरु  लालायित भए । देश भित्र उत्पादन नभएपछि दैनिक उपभोग्य बस्तु देखी निर्माण सामाग्रीका प्रायः बस्तुहरु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने  अवस्थामा मुलुक पुग्यो, र अहिले मुलुकमा व्यापार घाटा ९ खर्बको हाराहारीमा  पुगेको छ । 

रेमीट्यान्सबाट सामान्त आय र दुर्लभ विदेशी मुदा सबै आयात व्यापारका माध्यमबाट विदेसीने गरेको कारण विदेशी मुद्रा संचित  र विदेशी मुद्रा  वापत मुलुकले प्रतिफल सामान्त गर्न सकेको छैन ।नव उदारबादी  अर्थनीतीले उत्पन्न गरेको आर्थिक दुष्परिणाम   र विसंगतीलाई  अन्त्य गर्न बाम गठवन्धनको घोषणापत्रले नव उदारवादी अर्थ नीतिले उत्पन्न गरेको आर्थिक दुष्परिणाम  र विसंगतीलाई अन्त्य गर्न वाम गठवन्धनको घोषणपत्रले  मुलुकको  आर्थिक विकासको प्रकृयालाई गुणात्मक तीव्रताका साथ अगाडी बढाउन राज्यका तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका  खेल्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसका साथै जनताका आधारभूत आवश्यकताका विषयहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण  र संरक्षणका साथै राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार तथा विकास परियोजनामा राज्यको नेतृत्वदायी भुमिका रहने उल्लेख गरिएको छ ।

मुलुकमा औद्योगिककरणको प्रकृयालाई अगाडी बढाई  आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रर्वधन मूलक उद्योगको विकासमा आन्तरिक तथा बाह्य पूँजी लगानी केन्द्रीत  गर्ने प्रतिवद्धता उल्लेख  छ । आर्थिक विकासको पूर्वाधार विकासमा रुपमा आधुनिक प्रविधि सहित सडक, रेल, विमानस्थल, नहर लगायतका ठूला पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने, कृषिको आधुनिकिकरण  र व्यवसायीकरण उत्पादनशील पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी आर्थिक रुपान्तरणको प्रकृयालाई अगाडी बढाउने उल्लेख छ ।

नवउदारवादी अर्थ नीतिले अनुत्पादक एवं उपभोक्तावादी  पूँजीवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बर्तमान सन्दर्भमा अनुत्पादक  पूजीलाई  उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरि उत्पादन र रोजगारी बृद्धि गर्दै  तीव्र आर्थिक बृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको समावेशी, दिगो  र वातावरण मैत्री विकास र श्रमिकको हितलाई केन्द्रित गर्ने आर्थिक विकासको नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।

मुलुकमा अवलम्बन गरिएको व्यापारिक पूँजीवादले उत्पादन र उत्पादकत्व  बढाउन सकेन मुलुकलाई परनिर्भर बनायो । रोजगारीका अवसर सृजना हुन नसक्ने आयात व्यापार माथिको बढ्दो  चाप र निकासी व्यापारको घट्दो परिमाणले व्यापार घाटा बढाउँदै लगेको स्थितिमा घोषणा पत्रले, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, परनिर्भरता घटाउने र व्यापार घाटा समाप्त पार्ने गरी मुलुकमा औद्योगिककरणको प्रकृया शुरु गर्ने ढंगले औद्योगिक तथा बाणिज्य नीती अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

जनताको आधारभूत अधिकार र मौलिक हकको रुपमा संविधानमा उल्लेखित, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई कानून र योजना बनाई लागु गर्ने, समाजका असहाय, बृद्ध बालक,  अपाङ्गता भएका व्यक्ति पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, एकल महिला, सिमान्तकृत, तथा लोपोन्मुख जाति, जनजाति तथा गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतलाई सम्बोधन  गर्ने गरि राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने उल्लेख छ।  

छिमेकी तथा बाह्यमूलकहरुसंगको सम्वन्धलाई पन्चशिलका सिद्धान्तका आधारमा सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने, र विगतमा गरिएका असमान र अपमानजनक सन्धी सम्झौतालाई  पुर्नस्थापित गर्ने, नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधिनता, भौगोलिक, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता , समन्वय र सह अस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा  सर्वाङ्गिण विकासको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।

बाम गठवन्धनले अगाडी सारेको साझा घोषणामा उल्लेखित नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको नीती तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दै जाने  क्रममा नेपाललाई आगामी ५ बर्ष भित्र विकाशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याउने  १० बर्ष भित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार  अमेरिकन डलर पुर्याउने गरी आर्थिक बृद्धिलाई १० प्रतिशत भन्दा माथि पु¥याउने  राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्रको यसरी नयाँ जग निर्माण हुन थालेपछि  १० बर्ष भित्र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनता मुक्त हुने र यस शताब्दीको अन्त्यसम्म अर्थात वि.स.. २०९९ सम्म नेपाल समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने गर आर्थिक सामाजिक, विकासका योजनामा र कार्यक्रम अगाडी बढ्ने छ।   प्राकृतिक श्रोत, साधनले भरिपुर्ण रहेको नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको विकास पछाडी पर्नुमा सदैब राजनीतिक अस्थिरता, शुशासनको अभाव र नेपाली काँग्रेसको सरकार द्धारा अवलम्बन गरिएको गलत र छाडा अर्थतन्त्र नै प्रमुख कारण रहेको छ । 

नेपाली काँग्रेसले पटक पटक जनताबाट बहुमत हासिल गर्दा पनि सुसशानका मुल्य मान्यता अनुरुप स्थिर ढंगले सरकार संचालन गर्न सक्ने सदैव विदेशीहरु सामु आत्मसमर्पण  गर्ने र विदेशीहरुले प्रेस्कयाईप गरेको आर्थिक  नीतिलाई अवलम्बन गरिएको कारण आज मुलुकले यो अवस्था व्यहोर्नु परेको छ ।