पहुँचवालालाई मात्रै उपचार खर्च ?

सन्तोष दाहाल

यस साता नेपालका हरेक मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा चौतर्फी रुपमा चर्चाको पात्र बन्न पुगेकी छन् नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइराला । स्तन क्यान्सरबाट प्रभावित नेतृ कोइरालाले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारका तर्फबाट उपचार उपचार खर्चस्वरुप ५० लाख दिने निर्णयले सबै नेपाली विद्यार्थी, किसान, बुद्धिजीवी, पत्रकार एवम् अत्य सबै तह र तप्काका मानिसहरूको दिमाग तताएको छ ।

ताकि उक्त सरकारको कोइरालाको आवश्यकताभन्दा पनि राजनैतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई पोस्ने काम वा प्रवृत्तिको निरन्तरता हो । प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको यस निर्णयले पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी तथा नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सहायता सम्बन्धि कार्यविधि र संसदको अर्थ समितिको प्रचलित नियमलाई उल्लंघन गरेको छ ।

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको ठाडो प्रस्तावबमोजिम मन्त्रीपरिषदले कोइरालालाई विदेशमा गई क्यान्सरको उपचार गराउन ५० लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको हो । यस हिसाबले प्रष्ट हुन्छ कि उनलाई यो रकम राजनीतिक पहुँचका आधारमा दिइएको हो ।

रोग लागेपछि जेसुकैले उपचार त राम्रोसँग पाउनुपर्छ, यसमा कसैले पनि आलोचना गर्नुपर्ने विषय रहन्न, तर उपचारको लागि आवश्यक सम्पूर्ण वा अझ बढी खर्च सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउन त सिधै यो राज्यकोषको दुरुपयोग हुन जान्छ । सरकारको प्रमुख दायित्व त नेपालका हरेक दुर्गम क्षेत्रमा रहेका तथा विहान बेलुकाको छाक टार्नसमेत धौधौ परी सामान्य उपचार गर्न नसक्ने गरिब निमुखाहरूलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने हो । पर्याप्त सम्पत्ति भएका, राजनीतिक पहुँच भएका वा अन्य कोही पनि करोडपति नेतालाई पोस्ने होइन । हरेक सोसल साइटहरूमा चौतर्फी विरोध र आलोचना हुनुको कारण त यो छ कि, देशदेखि विदेशसम्म प्रशस्त चल–अचल सम्पत्तिको मालिक बनेकी एवम् नेपाली कांग्रेस पार्टीमा संस्थापनको बेलादेखि नै राज जमाएर बसेका कोइराला परिवारकी छोरीलाई राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो रकम उपचार खर्च दिने निर्णय भएको छ भने अर्काेतर्फ उपचार खर्चको अभावमा सर्वसाधारणले अकालमै मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।

प्रसव पीडामा छट्पटाइरहेकी गरिब परिवारकी एउटी नारी आर्थिक अभावमा सुत्केरी हुन नसकेर मरेको दर्दनाक घटनाहरू हाम्रो समाजमा प्रशस्त रुपमा देख्न सकिन्छ, तर जनताको सेवा गर्ने ठेक्का लिएर महत्वपूर्ण ओहदामा पुगेका ठालुहरूलाई राज्यको तर्फबाट रकम उपलब्ध गराउनुजस्तो विडम्बनाको विषय के हुन सक्छ र ?

यो विषय सामाजिक न्यायको हिसाबले पनि उचित होइन । मुलुकका नागरिकलाई सरकारले आर्थिक सहयोग नै गर्नुहुन्न भन्ने होइन, तर त्यो पहुँचभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ । विगतमा पनि कोइराला परिवार वा अन्य थुप्रै प्रभावशाली व्यक्तिदेखि लिएर पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवसम्मका व्यक्तिहरूले यस किसिमको सुविधा लिँदै आएका हुन् । यस्तो सुविधा विशेषगरी चिनजान, प्रभाव र हैकमका आधारमा लिनेदिने गरिएको छ ।

सर्वसाधारणले १० रुपियाँको अभावमा टाउको दुख्दा सिटामोलसम्म खान नपाउने तर पहुँचवालाहरू भने राज्यको ढुकुटीबाट विदेशमा गई उपचार गराउनु विल्कुलै गलत प्रवृति हो । नियमका आधारमा हेर्न हो भने विदेशमा गएर उपचार गराउनु परे सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डको सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालका अस्पतालमा उपचार सम्भव छैन भने मेडिकल वोर्डले सिफारिसबिनै उनलाई विदेशमा उपचार गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसका कारण कार्यविधिको समेत गम्भीर रुपमा उल्लंघन भएको छ । त्यसबाट हाम्रा नेताहरू कतिसम्म गैरजिम्मेवार बन्दै गइरहेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा देखाउँछ । नेपाल सरकारले पहुँचका आधारमा उपचार खर्च उपलब्ध गराउने यस प्रवृत्तिको अभ्यास तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।