विद्युत् बक्यौता राफसाफ गर्न अर्थमन्त्रीसँग मेयर्स फोरमको अनुरोध

काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटेर चालु आर्थिक वर्षसम्मको विद्युत् बक्यौता राफसाफ गरिदिन अनुरोध गरेको छ।

विद्युत् प्राधिकरणले करिब ३ तीन महिना अघि स्थानीय तहलाई विद्युत् महसुलको बाँकी बक्यौता तिर्न बिलसहित पत्राचार गरेको थियो। काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवम् ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनको नेतृत्वमा उपत्यकाभित्रका स्थानीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुख सिंहदरबार पुगेका हुन्।

काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले अबको आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहले नै आफ्नो विद्युत महसुल तिर्ने बताए । उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षसम्मको राफसाफ होस् , आउने आर्थिक वर्षदेखि ६०/४० मा जाऔँ ।’ विद्युत महसुल बापत उठेको रकम मध्ये ६० प्रतिशत स्वयम स्थानीय तहले तिर्ने र ४० प्रतिशतमात्रै विद्युत प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने उनले प्रष्ट पारे । मेयर्स फोरम काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरुको प्रमुख र उपप्रमुखहरुको संस्था हो । फोरमका अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘यो विषयमा आगामी बजेटमा नै केही कुरा आओस्।’ आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा नै व्यवस्था गर्न उनले अनुरोध गरे ।

उनीहरुले नगरपालिकाहरुलाई प्राप्त बिलमा उल्लेखित रकम तथ्यपरक नभएको र धेरै वर्ष अघिदेखिको बक्यौता भएको बताए । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले भने, ‘कहिले देखिको बिल हो भन्ने पनि थाहा छैन, कसरी त्यति उठ्यो भन्ने पनि थाहा छैन, यो बिलले स्थानीय तहको ढाड सक्छ, ’ उनले काठमाडौं उपत्यकालाई उज्यालो सहित सुरक्षित बनाउने अभियानमा लागेका जनप्रतिनिधि बिलमा उल्लेख भएको रकम देखेपछि निराश भएको बताए ।

बिल नतिरेकै निहुँमा प्राधिकरणले विद्युत लाइन काटिदिए जनप्रतिनिधिको इज्जत नरहने बताए । चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख तथा फोरमका महासचिव घनश्याम गिरीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युत महसुल तिर्न आफूहरु तयार भएको बताए । यस अघि फोरमका जनप्रतिनिधिले उर्जा मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतलाई भेटेर स्थानीय तहलाई विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि आएको रकम उपर पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेका थिए । काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमको गोकर्णेश्वरमा बसेको छैठौ बैठकलले विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत महसुलको बक्यौता तिर्न आएको पत्रको बारेमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुरुप फोरमका पदाधिकारी सहित सदस्यहरु उर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेट्न उर्जा मन्त्रालय गएका थिए । त्यसबखत तत्कालीन उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत महसुल बक्यौताको बारेमा छलफल गर्न काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई अर्थ मन्त्रालय जान अनुरोध गरेका थिए ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।