आइतबार, ०७ पुस २०८१ |
Sunday, December 22, 2024
प्रीति - युनिकोड
_20241218164233.gif)
आइतबार, ३० बैशाख २०८१, १८ : ३६ मा प्रकाशित
सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले मर्मत सम्भार शुल्कको कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेसनले मर्मत सम्भार शुल्कमा कर तिर्नुपर्ने निर्णयका विरुद्ध दायर गरेको रिट खारेज गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो निर्णय सुनाएको हो । यस सँगै अब दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले आफूहरुले ग्राहकसँग उठाएको मर्मत सम्भार शुल्कमा कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
यसै विवादमा कर नतिरेपछि सरकारले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा नदिएको भन्दै नेपालमा केही समय इन्टरनेट समेत अवरुद्ध भएको थियो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भारतीय पक्षलाई तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी नगर्दा ब्याण्डविथ आपूर्ति रोकिएको बताएका थिए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस