यस्तो छ संसदीय छानबिन समिति कार्यादेशबारे चार बुँदे सहमति

सहकारी ठगी सम्बन्धमा गठन गरिने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा दलहरुबिच सहमति भएको छ ।सिंहदरबारस्थित कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले चार बुँदे सहमति गरेको हो ।

कार्यदलबीचको सहमतिपत्र कानूनमन्त्री पदम गिरीले सदस्यहरूको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाएका छन् ।

‘सङ्घीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा उठाउनुभएका मुद्दा र कानून विपरीत बचतकर्ताहरूको बचत दुरुपयोग भएको भनी संसदीय छानबिन समितिको माग हुँदै आएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम ूसहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरिएको छ,’ सहमतिमा भनिएको छ ।

समितिमा ७ जना सदस्य रहनेछन् भने यसको अवधि तीन महिना रहेछ । समितिले २९ वटा सहकारीमा भएको अनियमितताबारे छानिबन गर्नेछ । 
 
सहमतिमा केके छन् ?