‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ बारे लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ:प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ बारे गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठक छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

ओली आफैंले बैठकमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादका विषयमा कुरा निकालेका थिए । उनले अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन बताए पनी के गर्ने भन्ने निर्णय भने भएको छैन।

बुधबार उद्योगी र प्राधिकरणलाइ एकै ठाउँमा राखेर ऊर्जा मन्त्री खड्काले छलफल गरेका थिए । छलफलमा चर्काचर्की समेत भएको र छलफल बिना बैठक टुंगियो । प्रधानमन्त्री हुनु अघि नै ओलीले उद्योगीहरुलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता जनाउदैका थिए । प्राधिकरणले बत्ति काटे पनि ओली नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएपछि राहात महसुस गरेका थिए ।
न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर विद्युत प्राधिकरणले फर्जी विलको असूली गर्न तर्साउने र धम्काउने काम गरेको भन्दै उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्राधिकरणले भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । प्राधिकरणले दिएको समय अघिल्लो सोमबार नै सकिएको छ ।

बक्यौता तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले अघिल्लो मंगलबारदेखि लाइन काट्न थालेको छ । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार घोराहीको ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँ, रिलायन्स ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ र अर्घाखाँचीको ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो रकममा थप २५ प्रतिशत जरिवानसहितको बिल प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पठाएको थियो । त्यस्तै प्राधिकरणले जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टीलको लाइन काटिदिएको थियो । प्राधिकरणकाअनुसार जगदम्बा सिन्थेटिक्सको १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ र हुलास स्टीलको ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।

प्राधिकरणले गत बिहीबार राति जगदम्बा स्टीलको विद्युतको लाइन काटेको छ । यो कम्पनीको १ अर्ब २८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो बक्यौता रहेका ५६ उद्योगमध्येको सबैभन्दा धेरे हो । प्राधिकरणले गत साताको मंगलबारयता ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । बुधबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा लाइन जोड्ने विषयमा भने दुवै पक्ष मौन थियो । सरकारले लिखित निर्देशन नदिएसम्म लाइन नजोड्ने पक्षमा प्राधिकरण छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।