‘चेक बाउन्स’ मुद्दामा अधिकतम दुई वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था हुने

चेक बाउन्स (चेक अनादर) सम्बन्धी मुद्दामा दोषीलाई १ महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० उपर दफावार छलफलका क्रममा चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा ५ प्रतिशत जरिवानासहित १ महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था उल्लेख गर्ने सहमति भएको हो ।

१५ लाख सम्मको चेक अनादरमा १ महिना कैद, ५० लाख सम्मको तीन महिना, १ करोडसम्मको१ वर्ष र करोड भन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भएमा दुई वर्षको कैद सजाय हुने गरी व्यवस्था गर्न सहमति जुटेको समितिले बताएको छ।

उनले सजाय दिएर पनि पैसा असुल नहुने अवस्थालाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय हुने गरि नै विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने बताए । बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले दफावार छलफलका क्रममा आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने बताए । चेक अनादरको संख्या बढ्दै गएकाले यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न सजायको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

बैठकमा सांसद सूर्य थापाले चेक अनादरका घटनामा राष्ट्रिय मानकका आधारमा क्षतिपूर्ति वा व्याजको व्यवस्था राख्नुपर्ने र चेकका कारण विश्वासको संकट आउन दिन नहुने बताए । सांसद डा. प्रकाशशरण महतले जेल सजाय काटेका भरमा रकम तिर्नबाट कसैले उन्मुक्ति पाउन नहुने उल्लेख गरे । उनले ५ प्रतिशत जरिवानासहित कैदको व्यवस्था व्यावहारिक रहेको बताए ।

सांसद डा. स्वर्णीम वाग्लेले १ करोड भन्दा बढिको चेक अनादरमा कडा सजाय हुनुपर्ने बताए ।

साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।