अर्थ समितिबाट संशोधनसहित पारित भयो बैंकिङ कसुर विधेयक, चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने सहमति

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० को प्रतिवेदन पारित गरेको छ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले उक्त विधेयकलाई संशोधन सहित पारित गरेको हो। २०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते यो विधेयक सदनमा दर्ता गरेका थिए।

अर्थ समितिको आजको बैठकले चेक अनादर (चेक बाउन्स)सम्बन्धी मुद्दामा १० करोडभन्दा माथिको बिगो भएमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राख्ने सहमति जुटेको छ ।

चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक-फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनका लागि सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधन गरी चेक अनादर (बाउन्स) को सजायलाई बैंकिङ कसुर बनाउनेगरि विधेयक ल्याएको हो। विधेयक पारित भएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाउने र छिटो सदनमा पेश गर्न आग्रह गरिने समिति सभापति सन्तोष चालिसले बताएका छन् ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभइ चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । ‘कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन’, विधेयकमा भनिएको छ ।

चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा तीस दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सो को अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तीस दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

‘तीस दिनको म्याद समाप्त भएपछि चेक बोक्ने व्यक्तिले रकम भुक्तानी माग्दा पनि खातामा आवश्यक रकम नदेखिएमा बैंकले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणति गरी चेक फिर्ता दिनुपर्नेछ’, सो विधेयकमा उल्लेख छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।