अर्थ संसार, काठमाडौं– ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच जुँगाको लडाईमा सौर्य ऊर्जा उद्यमी परेका छन् ।
प्राधिकरणले ऊर्जा संकट समाधानका लागि भन्दै निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादनमा सहभागी गराउने र व्यवासायीक रुपमा नै सोलार परियोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य निर्धारण गर्यो ।
घर\घरमा उत्पादन हुने सौर्य ऊर्जाको खरिद प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्यो । तर पनि व्यावसायिक रुपमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको तयारीमा रहेका व्यावसायीसँग भने विद्युत् खरिद सम्झौता गन उही प्राधिकरणले आलटाल गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ कार्य्विधि ल्याएका कारण आफूहरुले सम्झौता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको दावी गरेको छ । तर छोटो समयमा नै ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी तयारी हालतमा बसेका व्यवासायीसँग लामो समयदेखि प्राधिकरणले सम्झौता नगरिदिँदा लगानी डुब्ने जोखिम बढेको बताउन थालेका छन् ।
विद्युत् विकास विभागले हालसम्म सौर्य परियोजनाका लागि भन्दै अपि पावरलाई दुई परियोजनाका लागि २० मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ । उसले कुल ३६ मेगावाटको तयारीमा छ । यस्तै रिडी हाइड्रोले प्रवद्र्धन गर्ने गरी बुटवलमा ८ मेगावाटको लाइसेन्स लिएको छ ।
प्राधिकरणले २०७३ जेठ २६ गते प्रतिस्पर्धा आह्वान गर्दा मुलुकका विभिन्न २२ स्थानमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निजी क्षेत्रले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
हेटौडा, ढल्केबर, परवानीपुर, सिमरा, चन्द्रनिगाहपुर, लहान, दुहबी, अनारमनी, बुटवल, वर्दघाट, चनौटा, लमही र कावासोतीमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निजी तयारी हालतमा रहेको छ । तर प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
रिडी हाइड्रोका प्रमुख कुवेरमणि नेपाल लाइसेन्स हातमा भएर के गर्नु, प्राधिकरण सम्झौता गर्न नै तयार नदेखिएको गुनासो गर्छन । ‘भारतबाट विद्युत् ल्याउन तयार हुने प्राधिकरणले ६ महिना भित्र सौर्य प्रणाली जडान गर्छु भन्दा कुनै पनि सम्झौता गर्न तयार छैन ।
यो भन्दा दुखद विषय अरु के हुन सक्छ ’ नेपालले भने ‘ सम्झौता भएको ६ महिना भित्र विद्युत् उत्पादन गर्न तयार छौ ।
अपि पावरका प्रमुख सञ्जिव न्यौपानेले पनि सौर्य परियोजनालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ आफूहरुले काम सुरु गरेपनि प्रक्रियामा लामो समय लागेका कारण समस्या पैदा भएको बताए ।
अपि पावर एक्लैले ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ९ स्थानमा सोलार पावर प्लान्ट राख्ने अनुमति लिएको छ ।
प्राधिकरणले भने नीतिगत तहमा समस्या पर्ने भन्दै प्रक्रिया रोकिएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग सौर्य विद्युत् खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले ‘ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्य्विधि, २०७४’ ल्याएपछि पूरानो प्रक्रिया रोकिएको बताइन्छ । निजी क्षेत्रले कुल ६५ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस