दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलविरुद्ध संसद्मा पेश गरिएको महाभियोग प्रस्ताव तत्कालका लागि असफल भएको छ। नेशनल एसेम्बलीका सभामुखले मतदान प्रक्रियाका लागि आवश्यक सङ्ख्या नपुगेको घोषणा गरेपछि महाभियोगको प्रक्रिया रोकिएको हो।
महाभियोग प्रस्ताव अनुमोदनका लागि २०० मत आवश्यक थियो। तर, राष्ट्रपति युनको दल 'पिपुल्स पावर पार्टी' (पीपीपी) का मात्र तीन सांसदले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे, जबकि अधिकांशले मतदान बहिष्कार गरे। विपक्षी दलका १९२ सांसदले पक्षमा मतदान गरे पनि प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक मत सङ्ख्या पुग्न सकेन।
राष्ट्रपति युनले केही दिनअघि देशमा ‘सैन्य कानुन’ घोषणा गरेका थिए, जसको व्यापक विरोध भएको थियो। यो कदमको कारण दशौँ हजार नागरिक संसद् भवनबाहिर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। सैन्य शासन अन्तर्गत आफ्नै दलका केही नेताहरूलाई पक्रने आदेश दिएका युनले जनआक्रोशपछि छ घण्टामै उक्त निर्णय फिर्ता लिएका थिए।
सैन्य कानुन घोषणा गरेपछि विपक्षी दल (डेमोक्रेटिक पार्टी) ले राष्ट्रपति युनविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। मतदानको अघिल्लो दिन राष्ट्रपतिले टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै माफी मागेका थिए।
“म एकदमै क्षमाप्रार्थी छु र स्तब्ध जनतासँग माफी माग्न चाहन्छु,” उनले भनेका थिए।
महाभियोग प्रस्ताव असफल भए पनि विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीले राष्ट्रपतिविरुद्ध थप कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
“हामीले राष्ट्रपति युनलाई पदबाट हटाउन अझै प्रयास जारी राख्नेछौँ,” विपक्षी नेताहरूले बताए।
यता, राष्ट्रपति युनको पिपुल्स पावर पार्टीले महाभियोगभन्दा 'सुव्यवस्थित र जिम्मेवार' उपायको खोजी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
“देशको वर्तमान सङ्कट समाधानका लागि जिम्मेवार कदम चाल्नु अहिलेको आवश्यकता हो,” पीपीपीका प्रवक्ताले बताएका छन्।
सैन्य कानुन घोषणा गरेर फेरि फिर्ता लिएको विवादास्पद कदमले राष्ट्रपति युनको छवि धूमिल बनाएको छ। महाभियोग प्रस्तावले तत्कालका लागि सफलता पाएन पनि जनतामा बढ्दो असन्तोष र विपक्षीको निरन्तर दबाबले उनको पद च्यालेन्जमुक्त नरहने देखिन्छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस