अर्थ संसार, काठमाडौँ–नेपालको संविधानअनुसार अपनाइएको संघीय शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
सहकारीको ‘मोडल’मा आधारित भएर नै संघीयताको प्रादुर्भाव भएकाले सोही अवधारणामा रहेर प्रदेश–प्रदेशबीचमा आपसी सहकार्य तथा प्रदेशभित्रको आर्थिक सवलीकरण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको हो ।
तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संघीय संरचनाको राजनीतिक संरचना पूरा भएको छ । प्रशासनिक तथा आर्थिक संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न सके संघीयतालाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउन सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनपश्चात् राजनीतिक रुपमा ठाडो संरचना तयार भयो, यसमा प्रशासिकरुपमा मांशपेसी भर्नुपर्छ र यसलाई प्राण दिन आर्थिक सवलता ल्याउनुपर्छ, त्यसका लागि सहकारी उपयुक्त अवधारणा हुन सक्छ ।”
नेपालको संविधानको निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिमा सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने उल्लेख छ ।
सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने राज्यको प्रतिबद्धता रहेको तथा स्वपरिचालन, स्वउत्तरदायी र स्वलक्षित सहकारीको आधारभूत सिद्धान्त संघीयतामा आर्थिक सवलताको सूचक हुनसक्छ ।
जनस्तरमै पूँजी संकलन गरेर परिचालन गर्न सकिने भएकाले मुलुकको गरिबी निवारणका लागि सहकारी नै महत्वपूर्ण आधार हुने सचिव मैनालीको विश्वास छ ।
मुलुकका सातवटै प्रदेश र ७७ जिल्लामा सहकारी सञ्चालन छन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर ३४ हजार सहकारी छन् । सहकारीले आर्थिक क्षेत्रमा १९ वित्तीय तथा कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा चार प्रतिशतको योगदान छ ।
मुलुकभर सहकारीका ६१ लाख सदस्य छन् भने त्यसमा ५१ प्रतिशत महिला र चार हजार ६०० सहकारी महिलाले मात्र सञ्चालन गरेका छन् । मुलुकमा सञ्चालन भएका सबै क्षेत्रलाई सहकारीले समेटेको छ ।
सहकारीले आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक रुपान्तरण र सांस्कृतिक समावेशीकरण गर्ने भएकाले पनि सहकारीको महत्व बढ्दै गएको सचिव मैलानी बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा सक्षम सहकारी हुनुपर्छ, त्यहाँबाट समृद्धिको ढोका उघ्रन्छ ।
सचिव मैनालीले भन्नुभयो– “सहकारी विपन्नताका लागि गरिने होइन, विपन्न आफैँले गर्ने हो” त्यसैले गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएको संघीय संरचनामा जाँदा पनि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालले संविधानमा समाजवाद उम्मुख अर्थतन्त्रको कल्पना सहकारीको आधारमा गरिएको सोहीअनुसार संघीय साशसन व्यवस्थालाई आर्थिकरुपमा सक्षम बनाउन सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार ७५३ स्थानीय तह तथा ७७ जिल्लामा सहकारीको उपस्थिति भएकाले सोहीमार्फत आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय रुपमा परिर्वतन ल्याउन सकिने बताउनुभयो । अध्यक्ष बडालले संघीय संरचनामा आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्न मद्दत गर्छ भन्नुभयो । रासस
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस