सहकारीमा राष्ट्र बैंकको ‘निर्देशन र मापदण्ड’ लागू नगर्न माग

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भइसकेको भन्दै अब राष्ट्र बैंकले सहकारीका लागि निर्देशन र मापदण्ड लागू गर्न नहुने आवाज उठेको छ ।

प्राधिकरणले नै छुट्नै सहकारीलाई निर्देशन तथा मापदण्ड बनाएर लागु गर्न सक्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताइन् ।

‘सहकारीको नियमन गर्ने प्राधिकरण स्थापना भएपछि यहीबाट निर्देशन तथा मापदण्ड बनाइनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमनका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड बनाएको वार्षिक नीतिमा परेकाले होला, तर अब प्राधिकरणले यस्ता निर्देशत तथा मापदण्ड बनाउन सक्छ,’ महासंघ अध्यक्ष मल्लले भनिन्, ‘तर, कर्जा सूचना केन्द्रको माग हाम्रो पहिलेदेखिकै थियो । यो सम्बोधन भएन । सहकारीलाई कस्नेतर्फ मात्र सरकार लाग्यो ।’

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा कतिपय राम्रो कुरा भए पनि बचतको सीमाको कुराले नागरिकको स्वतन्त्रतामा नै हनन भएको उनको कथन छ ।

सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न कर्जा सूचना केन्द्र प्राधिकरण भन्दा पहिले नै आउनु पर्नेमा उनको जोड थियो ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि राष्ट्र बैंकले सहकारीका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड लागु गर्न नहुने धारणा राखे । प्राधिकरणमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकले प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले अब सम्पूर्ण निर्देशन र मापदण्ड प्राधिकारणबाट नै बन्नु पर्ने उनको जोड छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीसम्बन्धी निर्देशन तथा मापदण्डका मस्यौदा तयार गरेको छ । यी मस्यौदामा सुझाव पनि मागेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अब राष्ट्र बैंकले यस्ता निर्देशन र मापदण्ड लागू गर्नु पर्दैन । अब प्राधिकरणले गरे हुन्छ । सहकारीमा राष्ट्र बैंक छिर्नु हुँदैन । बरू राष्ट्र बैंकको प्राविधिक सहयोग लिन सकिन्छ ।’

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।