किन भएनन् राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रगति ?

अर्थ संसार  काठमाडौ - सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय गौरवमा राखेका २१ वटा ठूला आयोजनामध्ये चार वटाको मात्रै कार्यप्रगति राम्रो रहेको पाइएको छ ।

बाँकी आयोजनाको कार्यप्रगति कछुवाको गतिमा रहेको पाइएको छ । सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा स्थानीय स्तरमा रहेका सानातिना समस्याका कारण पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति समग्रमा राम्रो हुन नसकेको हो ।

ती आयोजनामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यप्रगति भएका चार वटा मात्रै आयोजना रहेका छन् । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको मात्रै प्रगति १२१ प्रतिशत भएको छ । यस्तै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ९० प्रतिशत भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार ५० देखि ७९ प्रतिशतसम्म प्रगति भएका आयोजना पाँच वटा रहेका छन् भने ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाको संख्या १० वटा रहेको छ । कुनै पनि प्रगति नभएका आयोजनाको संख्या दुई वटा रहेको छ ।

गौरवका आयोजनामा सिक्टा सिँचाइ, बबई सिँचाइ, रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनन काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग कर्णाली, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग कालीगण्डकी, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग कोशी, मध्यपहाडी लोकमार्ग, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, हुलाकी लोकमार्ग, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बारा, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना रहेका छन् ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना हाल ९४ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । कुल ४५६ मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने सो आयोजना २०७५ मंसिरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ  । सो आयोजनाका प्रवक्ता डा गणेश न्यौपानेले आयोजना लक्ष्यअनुरुप नै अगाडि बढिरहेको र तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुने बताउनुभयो ।

यस्तै नेपालमा नै पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेशिन(टिबिएम) प्रयोग गरेर निर्माण भइरहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको कार्यप्रगति सोचेभन्दा राम्रो रहेको आयोजना प्रमुख शिवबहादुर बस्नेत बताउनुहुन्छ । टिबिएम जडान गरिएको ४० दिनमा सो आयोजनाको एक हजार १०० मिटर सुरुङ खनिएको छ । बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने र ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

यस्तै बाँके र बर्दियाका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको बबई आयोजनाको प्रगति पनि ९१ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ । रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको प्रगति पनि ८० प्रतिशत माथि छ ।

चालु आवको चार महिनासम्ममा कोशी राजमार्गको १५, कालीगण्डकी करिडोरको १२ र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति पाँच प्रतिशत मात्र रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ छ ।

उपाध्यक्ष वाग्लेका अनुसार सरकारले त्यस्ता आयोजनामा बजेटको अभाव हुन नदिए पनि कार्यप्रगति सन्तोषजनक नहुनुको पछाडि समन्वयको नै अभाव देखिएको बताउनुहुन्छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका  आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा गति दिन यसअघि दिएका निर्देशनको समेत पुनरावलोकन गर्दै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

लामो समय लगानीका विषयमा विवादमा फस्दै आएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति एक प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ । सो आयोजनाका सम्बन्धमा सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरे बूढीगण्डकी आयोजनाको सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई दिइएकाले अब प्रगतिको दिशामा जाने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग, दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति नै हुन सकेको छैन । यस्तै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि प्रगति हुन नसक्ने आयोजनाको रूपमा रहेको छ ।

गौतमबुद्ध विमानस्थल परियोजनाका आयोजना प्रमुख नै नभएका कारण मुआब्जा वितरणलगायतका काम रोकिएका छन् । सो विमानस्थलका लागि थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । तर आयोजना प्रमुख नै नहुँदा निर्माणमा बाधा उत्पन्न भइरहेको छ ।

निजगढ दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण ढाँचाबारे हालसम्म सहमति नै हुन सकेको छैन । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्माणको ढाँचा तय गर्न अर्थ मन्त्रालय र आयोगलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयले गत भदौ २६ गते नै रायका लागि अर्थमन्त्रालय र आयोगमा पत्राचार गरे पनि हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । ठूला निर्माणाधीन आयोजनाको उपकरण ढुवानीका लागि सम्बन्धित सडक कार्यालय र अन्य निकायबीच समन्वय हुन नसकेको पाइएको छ ।