अर्थ संसार, काठमाडौँ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले तयार पार्नुपर्ने कार्ययोजना लगानी बोर्डमा प्रस्तुत नभएका कारण पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको काम रोकिएको छ ।
उक्त कार्ययोजना तयार पारेर संयुक्तरूपमा प्राधिकरण र थ्री गर्जेजले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।बोर्डले गत कात्तिकमै आयोजनाको कार्ययोजना पेश गर्न प्राधिकरण र चिनियाँ लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको थियो ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न, कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिए पनि हालसम्म कुनै पनि कागजात प्राप्त नभएको बताउनुभयो तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्ययोजनालगायतका विषयमा चिनियाँ थ्री गर्जेजले नै सबै काम गर्ने भएकाले आफूहरूले मात्रै केही गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
“कार्ययोजना हामीले बनाउने होइन, हामीले सहजीकरण गर्ने हो । थ्री गर्जेजले हालसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन बरु उसले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)को दर चित्त बुझ्दो नभएको बताएको छ”– कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । कार्ययोजना, लगानी तथा विगतमा भएका खर्चलगायतका विषयमा सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार नै रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उता थ्री गर्जेजका नेपाल प्रतिनिधि प्रवीन श्रेष्ठले भने आफूहरूले समझदारीअनुसार नै विद्युत् खरिद सम्झौताको विषय राखेको र त्यो नयाँ विषय नभएको बताउनुभयो । प्राधिकरणले जलायशयुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५५ पैसा तोकेको छ । सोे दरमा थ्री गर्जेजले चित्त बुझाएको छैन ।
आयोजना अध्ययनका क्रममा अहिलेसम्म भएको खर्च कम्पनी स्थापनापछि आयोजनाको लागतमा पूँजीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । सो विषयमा समेत हालसम्म प्रगति हुन सकेको छैन । सहमतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पठाइए पनि कुनै जवाफ नआएको बताइन्छ ।
विगत २२ वर्षदेखि चर्चामा रहेको आयोजनाका कारण प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि विकास निर्माणको कामसमेत हुन सकेको छैन । अस्टे«लियन कम्पनी स्मेकले लामो समयसम्म अध्ययनको नाममा अड्काएको आयोजना २०६८ मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेको सो आयोजनाको क्षमता ७५० मेगावाटको छ ।
आयोजनामा चिनियाँ पक्षको ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणको २५ प्रतिशत लगानी रहनेछ । आयोजनाले स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत शेयर दिनेछ । चिनियाँ पक्षसँग रहने शेययसमेत अन्य नेपाली प्रतिनिधिलाई समेत बेच्नसक्ने प्रावधान छ । प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच गत कात्तिक ३० गते संयुक्त लगानी सम्झौता भएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनका प्रतिनिधिले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोे सम्झौतासँगै २० वर्षभन्दा बढीदेखि चर्चामा सीमित आयोजना निर्माणको बाटोमा अघि बढेको प्राधिकरणले बताएको थियो । सो सम्झौता बोर्डमा पेश भएको छ । बोर्डले सोही आधारमा कार्ययोजना माग गरेको हो ।
प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकमसमेत सहुलियत दरमा चिनियाँ आयातनिर्यात बैंकबाट लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोजनाको अनुमानित लागत रु एक खर्ब ६० अर्ब बराबरको छ । बोर्डले यसअसघि नै आयोजनामा विदेशी लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । नेपालभित्रै विद्युत् खपत हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सो परियोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।
कम्पनीमा तीन जना चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलबाट, एक जना प्राधिकरणबाट र एक जना दुवै पक्षको सहमतिमा छनोट गरिएका स्वतन्त्र व्यक्ति सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच ०६८ साल फागुन १७ मा प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो ।
चिनियाँ कम्पनीले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक सुदृढीकरण, कर्मचारी आवास बनाउन, आयोजनास्थलको भौगर्भिक अन्वेषणका लागि ड्रिलिङलगायत काम आफ्नै खर्चमा गरेको जनाएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस