राजाराम कार्की
अर्थ संसार, काठमाडौँ– प्राचीनकालमा पूर्वजले मुष्ठदान (मुठी) दानबाट शुरु गरेको सहकारी अभियानले बृहत् आकार लिएसँगै विकृति पनि मौलाउँदै गएको छ ।
पूर्खाले भविष्यका लागि बचत गर्न आफ्ना सन्ततिलाई खरखाँचोमा बीउबिजनको जोहो, खाद्यान्नको बचत, अनिकालमा गर्जो टार्न मुठी बचत र अस्वस्थ हुँदा आवश्यक पर्ने जडीबुटीको संग्रहबाट नेपालमा सहकारी आन्दोलन शुरु भएको इतिहास छ ।
विधिवत्रुपमा २०१३ चैत २० गते चितवनको बखानपुर ऋण सहकारी समितिका रुपमा नेपालको पहिलो सहकारी संस्था दर्ता भएको हो । त्यसपछि क्रमशः सहकारी संस्था खोल्ने होडबाजी नै चलेको पाइन्छ ।
कुनै बखत भान्सामा खाना पकाउन तयार हुँदा घैँटोमा चामल हुँदैनथ्यो । त्यसबेला धान ढिकीमा कुट्न गइहाल्ने कुरा पनि भएन । तर भातभान्सा गर्ने आमाले प्रत्येक दिन एक–एक मुठी बचत गरी राखेको चामलबाट भान्सा तयार हुन्थ्यो । तर, अहिले बचत गर्ने बानीमा फरक शैली देखापरेको छ । बचत गर्ने बानी रुपैयाँ पैसामा सीमित भएको छ । अहिलेको समाजमा पैसा भएपछि वस्तु सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बढ्दै गएकाले मानिस पैसाको मोहमा फस्दै गएको हो ।
हिजो गाउँ शहरमा सीमित मान्छेसँग मात्र पैसा हुन्थ्यो । उनीहरु चर्को ब्याजमा कर्जा लगानी गर्थे । गाउँघरमा मुखिया प्रथा थियो । मुखियाले चर्को ब्याजमा ऋण लगानी गर्थे । अहिले ठीक त्यसको उल्टो सहकारी संस्थाले संगठितरुपमा सामन्तीको व्यवहार गरेका छन् भन्नुहुन्छ, सांसद शक्ति बस्नेत ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाहमा कम्तीमा १८ प्रतिशत ब्याज लिन्छन् भने सेवा शुल्कका नाममा अग्रिम दुई प्रतिशत कट्टा गर्छन् । अहिलेका बचत सहकारी पहिलेका मुखिया जस्तै हुन् ।
गत असोज ३ गते व्यवस्थापिका संसद्ले बहुप्रतिक्षित सहकारी ऐन, पारित गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कात्तिक १ गते राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भई सो ऐन कार्यान्वयनमा आए पनि कार्यान्वयन नहँुदा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मनोमानी बढेको पाइन्छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले दिनभर कर्जा संकलन गर्छन् । र बचतकर्तालाई आठदेखि नौ प्रतिशत ब्याज दिन्छन् भने झण्डै दोब्बर मुनाफा राखेर कर्जा प्रवाह गर्छन् । त्यसैले पनि अहिलेका ऋण तथा बचत सहकारी संस्था पहिलेका मुखिया जस्तै हुन् ।
झण्डै मुलुकको कुल बजेटको आधा रकम नेपालका सहकारी संस्थासँग छ । पैँतीस हजार सहकारीकर्मीको कूल पूँजी रु पाँच खर्ब छ । तर सो रकम उत्पादनमूलक कार्यमा भने लगानी भएको बिरलै पाइन्छ ।
हिजोका मुखियाले विवाह, व्रतबन्ध, चाडपर्व ९दशैँ, माघी० मनाउन, घरबारी जोड्न व्यक्तिलाई लगानी गर्थे । अहिले ठीक त्यस प्रकारको काम सहकारी संस्थाले गरेको पाइन्छ । फरक ऋण लगानीको क्षेत्र मात्र हो । हाल वैदेशिक रोजगार, मोटरसाइकल, गाडी, घडेरी र जग्गा खरिद आदि क्षेत्रमा लगानी भएको पाइन्छ ।
मुलुकमा झण्डै १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो छ । तर सहकारी संस्था त्यसतर्फ आकर्षित भएको पाइँदैन भन्नुहुन्छ, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडाल ।
कृषिमा सरकारी अनुदान पाइन्छ । अनुदानको अलवा छ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण तर, सहकारीले सामूहिक लगानीमा उत्साह देखाएको पाइँदैन । नेपालले माछा, मासु, फलफूल, चामल, धनियाँको पत्तालगायत खाद्यान्न वस्तु आयात गर्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष डा युवराज खतिवडा नेपालका सहकारी संस्था नाफामुखी, बन्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ । सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांकमा बचत तथा ऋण, कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, तरकारी तथा फलफूल, चिया, कफी, जडीबुटी, मौरीपालन, जुनार, उखु, विद्युत्, स्वास्थ्य सञ्चार, बीउबिजन, मत्स्यपालन, पर्यटन, सुपारी पशुपालनलगायत ३४ हजार ५१२ सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ ।
सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा केलाउँदा केन्यामा ४५, न्यूजिल्याण्डमा २०, फ्रान्समा १८, भारतमा ४.०१३, श्रीलंकामा ३.७५ र नेपालमा चार प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । रासस
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस