बुधबार, १३ चैत्र २०८१ |
Wednesday, March 26, 2025
प्रीति - युनिकोड
बुधबार, १३ चैत्र २०८१, ०८ : २१ मा प्रकाशित
नयाँ दिल्ली – भारतीय कर अधिकारीहरूले सैमसङ र यसको भारतस्थित उच्च अधिकारीहरूलाई कुल ६०१ मिलियन डलर (झण्डै ₹५,१५० करोड) बराबरको बक्यौता कर र जरिवाना तिर्न आदेश दिएका छन्। टेलिकम उपकरणको आयातमा शूल्क छल्न खोजेको आरोपमा सरकारले यो कारबाही अघि बढाएको हो।
यो माग भारतमा सैमसङको २०२३ को ९५५ मिलियन डलर नाफाको ठूलो हिस्सा हो। कम्पनीले यो आदेश विरुद्ध कर अधिकरण वा अदालतमा अपील गर्न सक्ने बताइएको छ।
सैमसङले आफ्नो नेटवर्क डिभिजनमार्फत आयात गरिने मोबाइल टावरमा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण ट्रान्समिसन उपकरणलाई गलत रूपमा वर्गीकरण गरी १०% वा २०% भन्सार शुल्क तिर्न नपर्ने भन्दै कर छली गरेको आरोप लगाइएको छ।
सन् २०२३ मा कर अधिकारीहरूले कम्पनीलाई चेतावनी दिएका थिए, तर सैमसङले यो उपकरणमा कुनै कर लाग्ने नहुने तर्क गर्दै मुद्दा रोक्न आग्रह गरेको थियो। तर, भन्सार अधिकारीहरूले २०२४ जनवरी ८ मा जारी गोप्य आदेशमा सैमसङले भारतीय कानुन उल्लंघन गरेको पुष्टि गरेका छन्।
भन्सार आयुक्त सोनल बजाज का अनुसार सैमसङले नियतवश गलत कागजात पेश गरेर भन्सार शुल्क छल्ने प्रयास गरेको छ।
आदेश अनुसार:
सैमसङलाई ₹४,४६० करोड ($५२० मिलियन) कर तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने
भारतका ७ वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा $८१ मिलियन जरिवाना
भन्सार विभागले सैमसङका ७ जना भारतीय अधिकारीहरू माथि कारबाही अघि बढाएको छ, जसमा प्रमुख व्यक्ति:
संग बिम हङ (Sung Beam Hong) – नेटवर्क डिभिजनका उपाध्यक्ष
डोङ वोन चू (Dong Won Chu) – प्रमुख वित्तीय अधिकृत (CFO)
शीतल जैन (Sheetal Jain) – वित्त महाप्रबन्धक
निखिल अग्रवाल (Nikhil Aggarwal) – अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थापक
सैमसङले एक आधिकारिक वक्तव्य जारी गर्दै भनेको छ, “यो मुद्दा वस्तुहरूको वर्गीकरणको व्याख्यासँग सम्बन्धित छ। हामी भारतीय कानुनको पूर्ण रूपमा पालना गर्छौं।”
साथै, कम्पनीले “हामी हाम्रो कानुनी अधिकार सुरक्षित गर्न विभिन्न विकल्पहरूको समीक्षा गर्दैछौँ।” भन्दै आदेशविरुद्ध अपील गर्ने संकेत गरेको छ।
एजेन्सीको सहयोगमा
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस