कुलमान घिसिङको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता,पहिलो पेशी शुक्रबार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्। बिहीबार दर्ता भएको सो रिटमा उनले पदमुक्त गर्ने निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। घिसिङले उक्त निर्णय खारेज गरी आफूलाई पुनः पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।

घिसिङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन्।रिटमा उनले कुनै गल्ती वा लापरबाही नगरेको अवस्थामा सरकारको बदनियतपूर्ण शैलीमा आफूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसैलाई आधार मानेर गलत ढंगले पदबाट हटाइएको जिकिर गरेका छन्।

घिसिङलाई २०७८ साउन २५ गते दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुनः नियुक्त गरिएको थियो। उनको कार्यकाल २०८२ साउन २५ सम्म रहने व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले चार महिना अगाडि नै उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले घिसिङको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि शुक्रबार मिति तोकेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।