नेपाल विद्तुत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुलको बाँकी बक्यौता तिर्न उद्योगीहरूलाई पत्र पठाएको छ। प्राधिकरणले करिब १९ वटा उद्योगहरूलाई किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार यो नियमित प्रक्रियाअन्तर्गतको प्रयास हो। जसमा तत्काल विद्युत् लाइन काट्ने उल्लेख नगरिए पनि पुरानो रकम बुझाउन ताकेता गरिएको छ। विवादित महसुलका सम्बन्धमा पुनरावलोकन समिति गठन गर्न प्राधिकरणले कानुनी राय लिइरहेको छ भने अघिल्लो बोर्डका निर्णयहरूका कारण सिधै प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने भएकाले कानुनी परामर्शपछि मात्र सञ्चालक समितिले थप निर्णय लिनेछ।
अदालतबाट 'स्टे अर्डर' पाएका उद्योग बाहेक अन्यलाई वितरण केन्द्रमार्फत पत्र पठाइएको र लाइन काट्ने जस्ता कठोर कदमका लागि ऊर्जामन्त्रीको सहमति एवं बोर्डको कानुनी स्पष्टता आवश्यक पर्ने शाक्यले प्रस्ट पारेका छन्। विद्युत नियमन आयोगको निर्णय र अदालतका आदेशहरूलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता असुलीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस