अर्थ संसार,काठमाडौँ- मनाङ प्रदेशसभा ‘ख’बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ भनिने दीपक मनाङेको सांसद पद धरापमा परेको छ ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्तिम भई बसेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि गुरुङको शपथ नै अन्योलमा परेको छ ।
गुरुङसँगै एउटै ज्यान मुद्दामा आरोपित काँग्रेस नेता गणेश लामा सहितका चार जनाले भने मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतबाट समेत सफाइ पाएका छन् । मनाङेको हकमा सरकारले पुनरावेदन गरेको थिएन । तत्कालीन पुनरावेदनकै फैसला अन्तिम छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले मनाङेको हकमा पुनरावेदनकै फैसला अन्तिम रहेको बताउनुभयो । रेग्मीले भन्नुभयो, “प्रतिवादीमध्येका राजीव गुरुङका हकमा मागदाबीअनुसार पुनरावेदन अदालतबाटै आदेश भएकाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको थिएन ।
अन्य चार जनाविरुद्ध हामीले अपिल गरेका थियौँ । चार जनाको हकमा पुनरावेदनकै फैसला सदर भएको छ । ”
नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति सांसद उम्मेदवारकै लागि अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कतिपय फौजदारी मुद्दा नैतिक पतन देखिने मुद्दा नहुने गरी अदालतले व्याख्या गर्ने गरेको छ ।
मनाङेसमेत जोडिएको मुद्दामा अदालतले गर्ने व्याख्यामा समेत उनको मुद्दाको प्रकृति टुङ्गोमा पुग्नेछ । तर, ज्यान मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन दोषी ठहर भएसँगै हुने हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्तिम रहेको अवस्थामा मनाङेको सांसद पद भने स्वतः जानेछ ।
तर, मनाङेले तत्कालीन पुनरावेदनको आदेशको पुनरावेदन गर्न पाउने हदम्याद नगुजारेको अवस्थामा आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने मौका भने पाउनेछन् । फौजदारी मुद्दा सुनुवाइको कार्यविधिअनुसार फैसला बुझेको मितिले सुरुमा ७० दिनको म्याद पुनरावेदनका लागि हुनेछ । दुई पटकसम्म गरी उनले एक महिना म्याद थाम्ने सुविधा पाउनेछन् ।
के हुन्छ पद ?
निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयनपछि उजुरी परेको हकमा मनाङेको विषय निर्वाचन अधिकृतको क्षेत्राधिकारमा पथ्र्यो । अब विषय अदालतमा सीमित भएको छ । निर्वाचित भई प्रमाणपत्र बुझिसकेको अवस्थामा उम्मेदवारको योग्यता वा अयोग्यताको विषय सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा पर्छ ।
तर, अदालतको फैसला अन्तिम भई बसेको अवस्थामा तत्काल फैसला कार्यान्वयनको अवस्था छ । फैसला कार्यान्वयनसँगै भने मनाङेको सांसद पद स्वतः जानेछ । सांसद पद रिक्त भएको सूचना फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सम्बन्धित प्रदेशसभालाई पनि दिनुपर्नेछ ।
के थियो घटना
२०६१ सालमा चक्रे मिलन भनेर चिनिने मिलन गुरुङमाथि साङ्घातिक आक्रमणको आरोपमा प्रहरीले मनाङेसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो जसमा रेवत कार्की, रमेश सुनुवार, उमेश लामा र गणेश लामा थिए । विजयकुमार गच्छदारको पार्टी काँग्रेसमा विलय भएसँगै गणेश पनि काँग्रेसमा सक्रिय छन् ।
यो घटनामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मनाङेलाई दुई वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो । मनाङे बाहेकका चार प्रतिवादीले सफाइ पाएका थिए । जिल्लाको फैसलाउपर सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
सरकारको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेको कैद सजाय बढाएर पाँच वर्ष बनाएको थियो । अन्य चार जनाको हकमा भने जिल्लाको आदेश सदर गर्दै सफाइ हुने ठहर गरेको थियो ।
पुनरावेदनको फैसलापछि सरकारले पुनः सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । पाँच प्रतिवादीमध्ये मनाङेको हकमा भने सरकारी वकिल पुनरावेदनमा गएका थिएनन् । चार प्रतिवादीउपर ०७४ जेठ १० गते पुनरावेदन दर्ता भएको थियो ।
सर्वोच्चले सोही पुनरावेदनमाथि मङ्गलबार फैसला गरेको हो जसमा चार प्रतिवादीले सफाइ पाउने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर भएको छ । मनाङेको हकमा भने पुनरावेदन तहकै फैसला अन्तिम अवस्थामा छ । उनको कसुर नैतिक पतन देखिने हो÷होइन भन्ने अदालतले मुद्दाको व्याख्या भने गर्न सक्नेछ । गोरखापत्रबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस