नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियामै कानुनी विवाद उत्पन्न भएको छ। निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सिफारिस समितिमा राखिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता नवीन घितालले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ कि अधिकारी गभर्नरकै जिम्मेवारीमा रहँदा गठित समितिमा उनलाई सदस्य बनाउनु गैरकानुनी र स्वार्थको दोहोरो भूमिका हो।
सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्दै ३० वैशाखमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने मिति तोकेको छ।
गभर्नर सिफारिस समितिबाट विश्व पौडेल बाहिरिए,गभर्नर बन्ने बाटो खुल्यो
रिटमा तीन प्रमुख मागहरू राखिएका छन्:
महाप्रसाद अधिकारीको समितिसम्बन्धी सिफारिस तत्काल रोक्न।
समितिले गरिसकेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न।
यदि कार्यान्वयन भइसकेको छ भने निर्णय बदर गर्न।
सरकारले नयाँ गभर्नर सिफारिसका लागि ११ चैतमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा रहेका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले बैठक नै नबसी राजीनामा दिएपछि, १७ वैशाखमा अधिकारीलाई सदस्य बनाइएको हो। तर अधिकारी २४ चैतमा उमेर हदका कारण गभर्नरबाट अवकाश पाइसकेका थिए।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस