बेलायतले विदेशी दक्ष कामदारको आगमनमा कडाइ गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री कीर स्टारमर नेतृत्वको लेबर सरकारद्वारा प्रस्तावित नयाँ नीति अन्तर्गत अब स्नातक तहका मात्रै दक्ष कामदारलाई भिसा दिने तयारी छ।
सरकारले यो कदम 'असफल फ्री मार्केट प्रवास प्रयोग' अन्त्य गर्न र स्थानीय कामदारको रोजगारी तथा तालिममा लगानी बढाउन भन्दै चालेको बताएको छ।
लेबर सरकारले सोमबार सार्वजनिक गर्ने सेतो पत्र (White Paper) मा नयाँ आप्रवासन रणनीति समेटिनेछ।
गृह मन्त्री इभेट कुपरले भनेकी छन्, "हामीले एक असफल आप्रवासन प्रणाली पाएका थियौं, जहाँ अघिल्लो सरकारले स्वतन्त्र गमन अन्त्य गरेर फ्री मार्केटको असफल प्रयोग ल्यायो। अब हामी त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउँदैछौं।"
उनका अनुसार कम सीप भएका विदेशी कामदारलाई पनि अब सीमित समयका लागि मात्र भिसा दिइनेछ र त्यो पनि उद्योगले श्रमिक अभावको प्रमाण देखाएर मात्रै सम्भव हुनेछ।
अधिकृत तथ्यांकअनुसार २०२३ को जूनसम्मको एक वर्षमा बेलायतमा प्रवेश गर्नेहरूको संख्या ९ लाख ६ हजार पुगेको छ, जुन सन् २०१९ को तुलनामा पाँच गुणा बढी हो।
ब्रेक्सिटपछिको यस आप्रवासन वृद्धिले बेलायतको सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा ठूलो दबाब बढाएको भन्दै आम चासो बढिरहेको छ।
गृह मन्त्रालयले उद्योगहरूमा अत्यधिक विदेशी श्रममा निर्भरता रहेको क्षेत्रको पहिचान गर्न एउटा टोली बनाउने जनाएको छ। यस्ता क्षेत्रमा घरेलु श्रम विकास र तालिमको विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
सरकारले विदेशी आपराधिक व्यक्तिलाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया कडा बनाउने निर्णय पनि लिएको छ। कुनै पनि विदेशी नागरिक अपराधमा संलग्न भएमा अब सो जानकारी गृह मन्त्रालयमा अनिवार्यरूपमा पुग्नेछ र त्यसअनुसार निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
प्रधानमन्त्री स्टारमरले एक्स (पूर्व ट्विटर) मा लेखेका छन्, "अघिल्लो सरकारले हाम्रा सीमामा नियन्त्रण गुमाएको थियो। मैले आप्रवासन घटाउने बाचा गरेको थिएँ र अब त्यसमा कडा कदम चाल्दैछु।"
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस