बेलायतमा घरायसी विद्युत् बिलमा लाग्ने भ्याट हटाइँदै, अक्टोबरदेखि लागू

बेलायत सरकारले घरायसी विद्युत् उपभोगमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने निर्णय गरेको छ। आगामी अक्टोबर १ देखि लागू हुने यो व्यवस्थाबाट एक सामान्य परिवारले वार्षिक करिब ४५ पाउन्ड बचत गर्ने सरकारको अनुमान छ।

प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहम नेतृत्वको सरकारले बढ्दो जीवनयापन खर्चबाट नागरिकलाई राहत दिन यो निर्णय गरेको जनाएको छ। सरकारले भ्याट कटौतीका लागि आवश्यक बजेट डिजिटल आईडी कार्यक्रम रद्द गरेर बचत हुने रकमबाट व्यवस्थापन गरिने बताएको छ।

सरकारका अनुसार डिजिटल आईडी परियोजनामा आगामी तीन वर्षमा करिब १.८ अर्ब पाउन्ड खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। त्यसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब ८५० मिलियन पाउन्ड खर्च हुने अपेक्षा गरिएको थियो। यही रकम पुनः विनियोजन गरेर विद्युत् बिलमा भ्याट हटाइने सरकारको योजना छ।

यद्यपि, विपक्षी दलहरूले भने यो निर्णयको वित्तीय स्रोतबारे प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले डिजिटल आईडी कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट नै सुनिश्चित नभएको अवस्थामा त्यसैलाई आधार बनाएर कर कटौती घोषणा गर्नु उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारले भने यो व्यवस्था हालका लागि मार्च २०२७ सम्म लागू रहने स्पष्ट पारेको छ। त्यसपछिको निरन्तरताबारे आगामी बजेटमार्फत निर्णय गरिने जनाइएको छ।

सबै घरायसी ग्राहकले पाउनेछन् लाभ

भ्याट कटौतीको लाभ इंग्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड र वेल्सका सबै घरायसी विद्युत् उपभोक्ताले पाउनेछन्। निश्चित दर (Fixed Tariff) मा रहेका ग्राहकहरूलाई पनि यो सुविधा स्वतः लागू हुनेछ।

उत्तरी आयरल्यान्डमा भने त्यहाँको छुट्टै नियामकीय व्यवस्था तथा करसम्बन्धी कानुनी प्रावधानका कारण समान सुविधा वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थामार्फत उपलब्ध गराइने सरकारले जनाएको छ।

यस्तै, घरायसी विद्युत् दरअन्तर्गत पर्ने केही साना व्यवसाय, परोपकारी संस्था तथा आवासीय हेरचाह केन्द्रहरू पनि यो सुविधाबाट लाभान्वित हुनेछन्।

ऊर्जा मूल्य अझै चुनौतीपूर्ण

सरकारको यो निर्णय ऊर्जा बजारमा मूल्यवृद्धिको दबाब कायम रहेका बेला आएको हो। जुलाईदेखि ऊर्जा नियामक अफजेम (Ofgem) ले मूल्य सीमा (Price Cap) बढाएपछि लाखौं उपभोक्ताको विद्युत् तथा ग्यास बिल महँगिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा आपूर्ति दबाब तथा भू–राजनीतिक तनावका कारण आगामी जाडोयामसम्म ऊर्जा मूल्य उच्च रहने सम्भावना छ।

सरकारले भ्याट हटाउने निर्णयले मुद्रास्फीतिमा करिब ०.१ प्रतिशत बिन्दुले कमी आउने र घरायसी खर्चमा केही राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

यद्यपि, ऊर्जा क्षेत्रका उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने यो कदम सकारात्मक भए पनि बढ्दो जीवनयापन खर्चको दीर्घकालीन समाधानका लागि थप संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहने बताएका छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।