घरजग्गा मूल्याङ्कनमा राष्ट्र बैंकको विभेदकारी नीति खारेज हुनुपर्छ - सांसद लामा

प्रतिनिधि सभाका सांसद छिरिङ डम्डुल लामाले नेपाल राष्ट्र बैंकको हालको घरजग्गा मूल्याङ्कन नीतिलाई विभेदकारी भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।

संसदको बैठकमा बोल्दै सांसद लामाले राष्ट्र बैंकले केवल सहरी क्षेत्रका घरजग्गाको मूल्य बढाउने नीति अपनाएकोमा असन्तोष जनाए। उनले भने, 'सहरी क्षेत्रमा मात्र मूल्य वृद्धि गरिनु मुलुकको समग्र विकासका लागि कत्तिको उपयोगी हो?'

सांसद लामाले हिमाल र पहाडका बासिन्दाले दशकोंसम्म ओगट्दै आएका घरजग्गाको उचित मूल्याङ्कन नगर्दा उनीहरू कर्जा प्राप्त गर्नबाट समेत वञ्चित भइरहेको बताए। "गाउँ रितिदै छ, देश रितिदै छ। युवाहरू विदेश जान जारी छन्," उनले थपे।

उनले सरकारलाई युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्नका लागि ठोस नीति बनाउन अपिल गर्दै भने, 'यदि हिमाली र पहाडी क्षेत्रका घरजग्गाको उचित मूल्याङ्कन गरिए भने, बैंकहरूले कर्जा दिनको आधार तयार हुनेछ र यसले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमका अवसरहरूको खोजी गर्न प्रेरित गर्नेछ। यसो भएमा विदेश जान चाहने युवाहरू पनि स्वदेश फर्किनेछन्।'

सांसद लामाले राष्ट्र बैंकको मूल्याङ्कन नीतिलाई ‘बिचौलियाको पक्षमा र जनताको विपक्षमा बनेको’ भन्दै आलोचना गरे। उनले भने, 'गाउँघरमा जनताहरू छन्, घरजग्गा छन्, पशुपन्छी छन्, सम्पत्ति छन्, तर मूल्याङ्कनको विभेदकारी नीतिले गाउँको विकास रोकिएको छ।'

सांसदले ग्रामीण विकास अवरुद्ध हुनुको मुख्य कारण सरकारी नीतिहरूलाई बिचौलिया पोस्ने दिशामा मात्र लाग्नु भएको आरोप पनि लगाए।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।