स्वदेशमै युरिया मल कारखाना स्थापना गर्न सरकारको ठोस पहल, तीन प्रविधीय विकल्पमा गहन अध्ययन हुँदै

रासायनिक मलको दीर्घकालीन अभाव अन्त्य गर्न सरकारले स्वदेशमै युरिया मल उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कारखाना स्थापना प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ६३औं बैठकले सो निर्णय गरेको हो।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रधुम्न उपाध्यायका अनुसार, बैठकले जर्मनीको बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाइभलाई तीन फरक प्रविधीय विकल्पसहित युरिया मल कारखाना स्थापनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्न जिम्मा दिएको थियो। कम्पनीले हालै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

डाइभले विद्युत्, पेट्रोलियम पदार्थ तथा हाइब्रिड प्रविधिको उपयोग गरेर युरिया उत्पादन सम्भव हुने तीन विकल्प पेश गरेको छ। प्रस्तावित स्थान नवलपरासीको बर्दघाटमा आधारित रहेर यी विकल्पहरूको लागत, कच्चा पदार्थ र ऊर्जाको स्वदेशी उपलब्धताका आधारमा निर्णय हुने जनाइएको छ।

योजना मूल्यांकनका लागि कृषि, अर्थ, लगानी बोर्ड र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को प्रतिनिधित्व रहने गरी सुसिल ज्ञवालीको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति गठन गरिएको छ। बोर्डले समितिको सुझावका आधारमा आगामी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

यसका साथै बोर्ड बैठकले ग्रीन हाइड्रोजन तथा इन्टीग्रेटेड एग्रीभोल्टाइक्स बीइएसएस परियोजनालाई पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। एग्रीभोल्टाइक्स परियोजना स्वीस च्यालेन्ज प्रणालीमार्फत प्रतिस्पर्धामा लगिनेछ।

नेपालमा युरिया मल कारखाना स्थापना गर्न यसअघि ९ पटकसम्म अध्ययन र प्रयास गरिए पनि व्यवहारमा उतार्न सकिएको थिएन। सन् १९८४ मा जापानको जाइकाले विद्युतमा आधारित मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो। पछिल्लो पटक सन् २०१५ मा भारतीय कम्पनीहरूको संयुक्त टोलीले अध्ययन गरी २०१७ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

अब भने सरकार गम्भीर रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। यो परियोजना सफल भएमा नेपालले आयातमा निर्भरता घटाउँदै कृषकहरूलाई समयमै गुणस्तरीय मल आपूर्ति गर्न सक्नेछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।