‘टेक एण्ड पे’ का विषयमा मन्त्री नै असन्तुष्ट, कसले घुसायो निजी क्षेत्रको ६६ अर्ब जोखिममा पर्ने नीति ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत परियोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता ‘टेक एण्ड पे’ का आधारमा गरिने व्यवस्था गर्यो । जसले गर्दा अहिले ऊर्जा लगानीकर्ताहरु आन्दोलित भएका छन् ।

बजेटमा समावेश भएको ‘टेक एण्ड पे’ विषयका कारण ऊर्जा उत्पादकको लगानी जोखिममा पर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यो विषय कसरी बजेटमा समावेश भयो भन्ने विषयमा ऊर्जा क्षेत्रको तालुक मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री दीपत खड्काले पनि आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । निजी क्षेत्रको लगानी नहुने हो भने यो सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि असम्भव नै देखिन्छ । तर, २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर नीति भने त्यसको विपरित हुने खालको ‘टेक एण्ड पे’ लियो । जुन आफैमा विरोधाभासपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

व्यवसायीहका अनुसार सरकारले यो नीति नियोजित रुपमा निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने गरी आएको छ । हालसम्म नेपालमा जलविद्युत परियोजनाले विद्युत उत्पादन गरेको विद्युत खरिद र बिक्री गर्ने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मात्रै छ । प्राधिकरणले विद्युत खरिद नगरेको अवस्थामा व्यवसायीले विद्युत विक्री गर्नै अर्को कुनै विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको ‘टेक एण्ड पे’ नीति अव्यवहारिक भएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । सरकारले सुनियोजित रुपमा नै व्यवसायीलाई धराशायी बनाउन यस्तो नीति ल्याएको बताएका छन् । ‘सरकारले गरेको यो व्यवस्थाले अहिले सञ्चालन भै रहेको परियोजना पनि छोडेर व्यवसायीहरू भाग्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने ।

सरकारले एकातिर २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । १३ हजार मुलुक भित्र खपत हुन्छ भने १५ हजार भारत निर्यात गर्ने भनेको छ । यो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रमोट गर्नुको विकल्प छैन । ‘सरकारले लिएको ‘टेक एण्ड पे’ नीतिले भने सरकार आफ्नै लक्ष्य पुग्न सक्दैन,’ उनले भने ।

त्यस्तै, इप्पानका उप महासचिव प्रकाश दुलालले सरकारले नियोजित ढंगबाट नै व्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्न बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्था गरेका आरोप लगाए । ‘बिना कसैको सुझाव, बिना छलफलमा बजेटमा यो व्यवस्था गरिएको हैन,’ उनले भने । सरकारले गरेको यो व्यवस्थाको विरुद्धमा सडकमा आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने उनले बताए ।

सरकारको ‘टेक एण्ड पे’ पीपीए नीतिले निजी क्षेत्रको ६६ अर्ब २२ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको १७ हजार एक सय १७ मेगावाट क्षमताका परियोजना प्रभावित हुने देखिन्छ । इप्पानका अनुसार नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) १० हजार २२६ मेगावाट क्षमताको २७७ वटा परियोजनाले विद्युत् विकास विभागमा निर्माण लाइसेन्स लिएका छन् । ८ हजार १४७ मेगावाटको पीपीए भएको छ भने दुई हजार ७८ मेगावाटका परियोजनाको पिपिए हुन बाँकी छ । जसमा प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्था परिमार्जन हुनु पर्ने उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का बताउँछन् । ‘टेक एण्ड पे’ त्रुटि पूण छ । यो उर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव हैन । यस विषयमा थप चिन्ता लिनु पर्दैन । यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

यो विषयमा ऊर्जा मन्त्री समेत जानकारी नभएको र निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले पनि यो विषयमा कुनै सुझाब नै नदिएको विषय कसको इच्छामा यो विषय बजेटमा सामवेश भयो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । त्यस्तै यो व्यवस्था परिमार्जन गर्नु पर्ने ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको भनाइ छ । बजेटमा नै समावेश भएको यो विषय साँच्चै परिमार्जन होला त ?

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।