बजेटमा गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था परिमार्जन कति सम्भव ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले गर्दा अहिले ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु आन्दोलित भइरहेका छन् । ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था अनुसार सरकारले आफूलाई आवश्यक परेको समयमा मात्रै विद्युत खरिद गर्ने छ ।

अहिले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरिदिने गरेको छ । उत्पादन भएको विद्युत बिक्री हुने सुनिश्चितता नभएको अवस्था विद्युत उत्पादकहरुले विद्युत उत्पादन नगर्ने बताउँदै आएका छन् । यो व्यवस्था ऊर्जा क्षेत्रलाई सखाप गर्ने गरि आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ । यो व्यवस्थामा परिमार्जन नभएसम्म विद्युत उत्पादन गर्न नसकिने उनले बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रको तालुक मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालका मन्त्री दिपक खड्काले भने यो व्यवस्था परिमार्जन हुने बताउँदै आएका छन् । बजेट सार्वजनिक भए पछि ऊर्जा मन्त्रीले यो विषयमा मन्त्रालयसँग कुनै पनि छलफल नै नगरेर ल्याएकाले यो परिमार्जन हुनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । मन्त्री खड्काले शुक्रबार मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी संघको १३औँ महाधिवेशनमा यो व्यवस्था परिमार्जन हुने दाबी दोहोर्‍याए ।

यो व्यवस्था गरिए पनि विद्युत बिक्री नहुने अवस्था नरहने अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेले पनि बताउँदै आइरहेका छन् । तर ऊर्जा उत्पादकहरु त्यसमा सहमत हुन सकेका छैनन् । नेपाली उद्योगीलाई तहसनहस गर्ने गरी यो व्यवस्था बजेटमा समावेश भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

ऊर्जा मन्त्रीले ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था परिमार्जन हुने बताइरहँदा हालसम्म बजेटमा समावेश भएको कुनै पनि विषयमा परिवर्तन भएको नजिर भने छैन् । यदि यो पटक यो व्यवस्था परिमार्जन गरियो भने अर्को एउटा नजिर बन्नेछ । नेपालको बजेटमा ह्रस्व दिर्घ समेत परिवर्तन नभएको अवस्थामा यो परिमार्जन हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको भनाई छ । ‘मैले जानकारी पाएसम्म संसदमा प्रस्तुत बजेम ह्रस्व दिर्घ समेत परिमार्जन नभएर पास हुँदै आएको छ,’ उनले भने । तर सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत भने केही संसोधन गर्ने गरिएको क्षेत्रीको भनाइ छ ।

यसरी हेर्दा अहिले तत्काल यो विषय बजेटबाट हटाउँदा सरकार आफ्नो निर्णयमा अढिक हुन नसकेको भन्दै फेरि आलोचना हुने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । यो हिसाबले बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था कम्तिमा पनि ६ महिनासम्म परिमार्जन नहुने अवस्था देखिन्छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।