‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्था - अर्थमन्त्रीले यो विषय आफैले समावेश गरेको भने पछि ऊर्जामन्त्री माथि नैतिक संकट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्था गर्यो।

जसले गर्दा अहिले यो विषयले ऊर्जा क्षेत्रमा निकै शसंकित तुल्याएको छ । यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत बिक्री नहुने र यो क्षेत्र नै तहसनहस हुने लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ । उनीहरुले यो व्यवस्थालाई जसरी भए पनि परिमार्जन गर्नु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रको तालुक मन्त्रालय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दिपक खड्काले यो व्यवस्था परिमार्जन हुने आश्वासन दिइरहेका छन् । बजेटमा समावेश भएको विषय नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म परिमार्जन भएको कुनै नजिर नरहेको अवस्थामा ऊर्जा मन्त्रीले यसमा संसोधन हुने बताइरहेका बेल अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने यसमा कुनै परिमार्जन नहुने बताएका छन् । सोमबार संसदमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा भएको टेक एण्ड पे को व्यवस्था परिमार्जन नहुने बताए । जसले यो विषय थप पेचिलो बनिरहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन र व्यापार गर्न खुला गर्नेगरी निर्माण गरिएको विधेयक सदनमा विचाराधीन रहेको र त्यो पास भएमा विद्युत बिक्रीको बाटो थप फराकिलो बन्ने समेत बताए । तर व्यवसायीहरु भने सरकारले आवश्यक परेको बेला मात्रै विद्युत खरिद गर्ने गरि यो व्यवस्था आएकाले जलविद्युत क्षेत्रलाई सक्नका लागि यो व्यवस्थता ल्याइएको बताउँछन् ।

आइतबार मात्रै ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्काले यो व्यवस्था योजनाबद्ध रुपमा भन्दा पनि भुलवश आएकाले परिमार्जन हुने बतात । उनले बुझाइमा केही तलमाथि हुन गएको भन्दै सच्याउनका लागि अर्थमन्त्रालमा पठाइएको समेत बताए । अर्थमन्त्री खड्काले सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ होइन, ‘टेक अर पे’ भन्न खोजेको बताउँदै आएका छन् । उनले ऊर्जा व्यवसायीहरुलाई पनि बजेटमा समावेश भएको कुरा परिमार्जन हुने आश्वासन दिइरहेका छन् । उनले ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवाहरुसँगको छलफलमा यो संसोधन हुने आश्वासन दिने गरेका छन् । तर बजेटमा समावेश भएका कुनै पनि विषय अहिलेसम्म परिमार्जन भएको इतिहासन नरहेको अवस्थामा यो परिमार्जन हुन सक्ने सम्भावना कम रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

जेठ १५ मा सार्वजनिक भएको बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा भनिएको छ ‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्नेगरी सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’ यो व्यवस्थाका कारण हाइड्रोपावरमा भएको ६६ अर्ब भन्दा बढी लगानी जोखिममा पर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ । ‘अहिले लाइसेन्स लिएर १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्नका लागि व्यवसायीहरुले लगानी गरेको अवस्था छ । टेक एण्ड पेको व्यवस्था कायम रहेको अवस्थामा व्यवसायीहरुको ६६ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्छ’ उनले भने ।

यो विषय संशोधन हुने कुरा ऊर्जा मन्त्रीले लगातार रुपमा गरिहेका छन् तर, सोमबार संसदमा नै अर्थमन्त्रीले संसोधनको सम्भावना नरहेको बताए पछि यो विषय तत्काल परिमार्जन हुने सम्भावना कम देखिन्छ । बजेटमा आएका विषयहरु संशोधन भएको इतिहास नरहेकाले यो पनि परिमार्जन हुने सम्भावना न्यून रहेको पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ ।

भुलबस यो बजेटमा समावेश भएको भनिरहेका ऊर्जा मन्त्रीलाई अर्थमन्त्रीले टेक एण्ड पे जानाजानि आफैले ल्याएको बताए पछि ऊर्जा मन्त्री थप नैतिक संकमा परेका छन् । यो व्यवस्था अर्थमन्त्रालले नै राखेको भने पछि अब यो परिमार्जनको सम्भावना समेत सकिएको छ । अर्को तर्फ बजेटको आकार र राजस्व संकलनको लक्ष्य लगायतका विषय बजेटको अर्धबार्षिक समीक्षा मार्फत संसोधन हुने गरेका छन् । त्यसैले यो बजेटमा समावश भएको विषय अर्धबार्षिक समीक्षाबाट संसोधन भए पनि तत्काल भने यो सम्भानामा टरेको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।