शिक्षक अध्ययन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) राख्ने सहमति भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय तहको शिक्षक हुन शिक्षा संकाय बाहेक अरु पढेकाले अवसर पाउने सहमति जुटाएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगले लिने लाइसेन्सको परीक्षा भने अनिवार्य गरेको छ ।
त्यसका साथै, प्रत्येक शिक्षकले पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदा वा पाँच–पाँच वर्षको अन्तरालमा सरकारले तोकेको पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था पनि समितिले पारित गरेको छ। उक्त तालिमपछि मात्र शिक्षकको अध्यावधिक प्रक्रिया पूरा हुने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस