न्यूनतम चुक्तापुँजी नपुर्याएका ब्रोकरलाई समयावधि बढाउदै सेबोन,नियमनको ढिलाइ वा कमजोरी ?

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सेयर ब्रोकर कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्तापुँजी पुरा गर्नका लागि तोकिएको समयावधि थप बढाउने तयारी गरेको छ। सेबोनको हालको निर्णय अनुसार,असार मसान्तमा समाप्त हुने समयावधि अब चैत मसान्तसम्म बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ, स्वीकृति पाएपछि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

नयाँ नियमावलीमा प्रस्तावित संशोधन

सेबोनको सञ्चालक समितिले हालै बैठक गर्दै धितोपत्र व्यवसायी (ब्रोकर तथा व्यापारी) नियमावलीमा पाँचौँ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त संशोधनले चुक्तापुँजी पुरा गर्नुपर्ने समयलाई बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

बोर्डका एक अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा अर्थसंसारसँग भने, ' समय नपुगेको भन्ने ब्रोकर कम्पनीहरूको गुनासो थियो । उनीहरुले लिखित रूपमा समेत पत्र पठाएका थिए। त्यसैले असार मसान्तको समयलाई संशोधन गरी चैत्र मसान्तसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको हो। प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ, स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ।' उनका अनुसार यो निर्णय नियमन गर्न नसकेको कारणले होइन, समयमै पूँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीहरूको प्राविधिक कठिनाइ र लिखित अनुरोधलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो।

कति कम्पनीले पुर्याए पुँजी ?

सेबोनले २०७९ सालमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स खुला गर्दा पुराना ब्रोकर कम्पनीहरूलाई तीन वर्षभित्र न्यूनतम चुक्तापुँजी पुरा गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसअनुसार, सीमित सेवा दिने ब्रोकर कम्पनीको लागि २० करोड रुपैयाँ, पूर्ण सेवा दिने ब्रोकरको लागि ६० करोड रुपैयाँ, र स्टक डिलरका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी अनिवार्य गरिएको हो।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अनुसार हाल देशभर ९० वटा ब्रोकर कम्पनी र २ वटा स्टक डिलर गरी कुल ९२ कम्पनी सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये हालै लाइसेन्स पाएका नयाँ कम्पनीहरूले तोकिएको चुक्तापुँजी पूरा गरिसकेका छन्। तर पुराना ब्रोकरमध्ये ३८ कम्पनीले अझै निर्धारित पुँजी पुरा गर्न सकेका छैनन्।

मर्जर र अन्य विकल्प

चुक्तापुँजी पूरा गर्न नसकेका कम्पनीहरूले सेबोनमा मर्जर, बोनस सेयर वा हकप्रद सेयरमार्फत पूँजी जुटाउने योजना पेश गरेका छन्। तीमध्ये अधिकांशले मर्जरलाई प्राथमिकता दिएका छन्। बोर्डका अनुसार मर्जर प्रक्रिया सहज बनाउनका लागि ‘गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ हालै लागू गरिएको छ।

बोर्ड अधिकारीले भने, 'मर्जर विकल्पले कम्पनीहरू बलियो बनाउन सहयोग गर्छ, यो राम्रो विकल्प हो।'

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।