काठमाडौं टावरको निर्माण कार्य नरोक्न नरोक्न महानगरलाई उच्च अदालतको आदेश

उच्च अदालत पाटनले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको निर्माण कार्य रोक्न नहुने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले माघ ९, २०८१ मा पत्रमार्फत निर्माण रोक्न निर्देशन दिएपछि स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सले त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो। उक्त रिटमाथि न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै निर्माण कार्य नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशसँगै ठेकेदार कम्पनीलाई पुनः निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ।

अदालतले टावर निर्माणका लागि तला थप गर्न स्वीकृति महानगरबाट लिइसकिएको, नक्सा पास भइसकेको र सो दस्तुरबापत आवश्यक रकमसमेत बुझाइसकिएको जनाउँदै निर्माण नरोकिनु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ। साथै, ठेकेदार कम्पनीको वैध अपेक्षा पनि रहने भन्दै निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यो आदेश एकपक्षीय सुनुवाइको आधारमा दिइएको हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले अन्तरिम आदेश खारेज गर्न निवेदन दिन सक्ने अधिकार कायम रहने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

यसअघि १२ तल्लाको निर्माण स्वीकृति दिइएको टावरलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले १९ तल्लासम्म विस्तार गर्न नक्सा पास गरेका थिए। यही विषयलाई लिएर मेयर बालेन्द्र शाहले गुरागाईंमाथि छानबिन समिति गठन गरेका थिए।

गुरागाईंसँगको विवादका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाले हालसम्म नगरसभा समेत आयोजना गर्न सकेको छैन, जसका कारण नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।