नेपालको अर्थतन्त्रको आधारमा ६१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब पुगेको हो ।
यो गत आवको भन्दा ४ खर्ब रुपैयाँले बढी हो । गत आवकोमा नेपालको अर्थतन्त्रको आधार ५७ खर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार राजस्व संकलनमा पनि एक वर्षको अवधिमा १ खर्ब ८ अर्बले वृद्धि भएको छ भने पुँजीगत खर्च समेत गत आवको भन्दा केही बढेको छ । पुँजीगत खर्च गत आवको भन्दा ३६ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ५.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । रेमिट्यान्समा समेत १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत वर्षको तुलनामा ७७.८ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ भने आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सर्वेक्षणलाई आधार मान्दै अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रको सूचकहरु सकारात्मक रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । जसमा सकारात्मक सुचांकहरुमा यातायात, निर्माण, खानी, विद्युत तथा ग्यास, व्यापार, बैंक तथा बीमा, उद्योग, घर जग्गा, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा,स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा, आवास तथा भोजनजस्ता क्षेत्र रहेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार मुलुक भित्र लगानी मैत्री वातावरण बन्दै गएको छ । नीतिगत तथा कानूनी सुधारतर्फ व्यापक प्रगति भएको छ । नीतिगत सुधारतर्फ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०८२, भन्सार ऐन अघि बढाइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधि सभा पेश गरिनुलाई पनि अर्थमन्त्रालयले उपलब्धि मानेको छ । पछिल्लो एक वर्षको बीचमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन शुरु भएको, निजी क्षेत्रको गुनासा तथा मागहरु सुनुवाइ र आत्मविश्वास वृद्धि भएको, निर्माण क्षेत्रको गुनासा र माग सुनुवाइ, अघिल्लो वर्षको दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी तथा भुक्तानीको समस्या साम्य भएको अर्थमन्त्रालयको दाबी छ । अर्थमन्त्रालयकाअनुसार लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चमा थप वृद्धि, ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने चुनौतीहरू अर्थतन्त्रले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस