गभर्नरको निर्देशन - चाँडो लाभांश बाँढेर बजारलाई ‘चलायमान’ बनाउनु

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मंगलबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को संशोधनबारे छलफल गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह बढाउने, सेयर र घरजग्गा कर्जामा सहजीकरण गर्ने तथा समस्याग्रस्त कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने योजना समेटेको छ। राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने प्रयास पनि गरेको छ।

छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले बैंकरहरूलाई सहजीकरणका सुविधाहरू दुरुपयोग नगर्न सावधानी अपनाउन भने। बैंकरहरूले भने मौद्रिक नीतिले मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने हुँदा सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने सुझाएका छन्।

गभर्नरले छिटो वार्षिक साधारण सभा गरेर लाभांश वितरण गर्ने विषयमा पनि जोड दिएका छन्, जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

त्यसैगरी, बैंकहरूलाई नयाँ तरिकाले वर्गीकरण गर्ने योजना पनि छलफल भएको थियो। बैंकहरूले विशेष क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिँदै कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था बनाउन सुझाव आएको छ। तर बैंकरहरूले एउटै क्षेत्रमा धेरै बैंक सीमित हुँदा जोखिम बढ्ने सम्भावना भएकाले त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

गभर्नर पौडेलले कृषि, जलविद्युत, पर्यटन जस्ता क्षेत्रगत आधारमा बैंक वर्गीकरण गर्ने अवधारणा अघि सार्दै आएका छन्।

संशोधन प्रस्ताव अनुसार बैंकका ठूला लगानीकर्ताले बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। व्यवसायीहरूले भने संस्थापक सेयर बिक्री गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।