को हुन् त एम अधिकारी ? ‘न एमालेले परिचय दियो न त सरकारले एक्सन नै लियो’

एम अधिकारी । सर्वत्र चासो र चर्चाको नाम । को हुन् त एम अधिकारी ? ‘न एमालेले परिचय दिन सक्यो न जनताले चिन्न पाए । न त सरकारले एक्सन नै लिन सक्यौ ।’

वास्तवमा एमाले अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य भनिएका एम अधिकारी को हुन् त ? एमाले माइन्युटवाट सुरु भई पूर्वी खोटाङ–विराटनगर हुँदै सडकदेखि सदनसम्म खोजिएको नाम हो एम अधिकारी ।  

२०७८ साल मंसिरमा सम्पन्न एमालेको दशौं महाधिवेशनपछि गठन भएको अन्तर पार्टी निर्दैशिकाअन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भुसाल प्रमुख रहेको ११ सदस्यीय अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा खोटाङ जिल्ला ठेगाना भएका एम अधिकारीको नाम  बाहिरियो । एकाएक उक्त विभागमा एम अधिकारी भनिएका सदस्य राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन् भनी सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन पोर्टल हुँदै प्रिन्ट मिडियाका हेडलाइन बन्न पुग्यो । 

यसै क्रममा एमालेको उक्त विभागका एक सदस्य इन्जिनियर देउकाजी गुरुङले अर्थ संसारसँगको कुराकानीमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विभागको सदस्य रहेको र मिटिङहरुमा आउने जाने गर्ने गरेको भन्ने बताए। 

यद्यपि, यसाे भनेकाे पर्सिपल्ट गभर्नरको बचाउ गर्दै गुरुङले बोली फेरे । उनले आफू गाडीमा यात्रा गरिरहेकाले  राम्ररी नबुझेर अँ, अँ, हो, हो भनि बोलेको भन्दै एम अधिकारी आफूले नदेखेको र नचिनेको बताए । 

सत्ता गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताले सडकदेखि सदनसम्म एमाले अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य एम अधिकारी भनेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन् भनी गभर्नरको तत्काल राजिनामा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँग स्पष्टिकरण माग्यो । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई प्रवेश गराइ करको दायर हेरफेर गराएको भनि सडक हुँदै सदनमा चर्को विरोध गरेपछि अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई राजिनामा दिन बाध्य पारेको वदला गभर्नरलाई राजिनामा गराएर लिन खाेजेकाे भन्दै माहौल चर्काउँदै लग्यो । 

परिस्थिति गम्भिर बन्दै गएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा जान छोडे । गभर्नर अधिकारीले  २०७९ साल असार २९ गते एमालेलाइ पत्र लेख्दै आफू कुनै पनि पार्टीमा नरहेको र त्यस्तो पदमा बस्ने कल्पना समेत पनि नगरेको उल्लेख गर्दै आफूलाई जोडेर भ्रम सृजना गरिएकाले स्पष्ट पार्न भनि पत्र पठाए । 

जवाफमा एमाले कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले एम अधिकारी भनिएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको प्रष्ट पारेको पत्र सार्वजनिक गरे । उनले पत्रमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति एमालेको विभागमा नराख्ने वैधानिक व्यवस्था रहेको पत्रमा उल्लेख गरे  । 

सात बर्षअघि पनि एमाले र गभर्नर अधिकारी बिच पत्राचार भएको २०७३ साल असार २५ गतकोे मितिको दुईवटा पत्र पनि त्यसैबेला बाहिरियो । पत्रमा अधिकारीले एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा आफूसँग मिल्दोजुल्दो नाम गरेको व्यक्ति विभागको सदस्य भएकाले कथं कदाचित उक्त नाम आफनो भए हटाइदिन भन्दै एमालेलाई पत्राचार गरेकाे उल्लेख छ । जवाफमा एमालेका तत्कालिन कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा महाप्रसाद अधिकारीसँग पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागसँग सम्वन्ध नरहेको बताइएको छ । पत्रमा विभागका सदस्यको नाम रुजु गर्दा उक्त नाम भुलबस पर्न गएको र सो नाम अन्तिम नामावलीमा नरहेको हुँदा तपाईकाे यस विभागसँग कुनै सम्वन्ध नभएको व्यहोरा अवगत गराउँछु भनि लेखिएको पत्र पनि बाहिरियो ।

तर एमालले विभागमा एम अधिकारी नामको व्यक्तिको परिचय तत्काल दिन सकेन । बरु एमालेले खोटाङ ठेगाना भएको एम अधिकारी नामको खोजी सवत्र सुरू गर्याे । ३ दिनपछि खोटाङ घर भएर विराटनगर बस्ने चार्टर एकान्टेण्ड मनोज अधिकारी नै एम अधिकारी हुन् भनी प्रचारमा ल्यायो । एमाले कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले खोटाङमा जन्मिएका मनोज अधिकारी नै एम अधिकारी भएको जानकारी दिए । उनले बाँकी कुरा विस्तारै आउँने बताए । तर विराटनगरका एम अधिकारी भनिएका सिए मनोज अधिकारीले आफूलाई एम अधिकारी भनि एमालेले उभ्याउन खोजेकोमा आशंका जनाउँदै मोवाइल समेत स्वीच अफ गरि  सम्पर्क विहीन भए । यद्यपि, उनले भोलिपल्ट एक अनलाइनको अन्तर्वार्तामा एमालेले आफूलाई विश्वास गरेर उक्त विभागको सदस्यमा राखेको भए खुशि व्यक्त गर्दै सकारात्मक  भएको बताए ।

परिस्थितिको गाम्भिर्यता बढ्दै जाँदा उनी पनि एम अधिकारी भएर एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा बस्न हच्किए र अहिले बेखबर छन् । 

यस विषयमा एमालेका अर्थ तथा योजना विभागमा प्रमुख घनश्याम भुसाल सम्पर्कमा आउँदैनन् भने संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी सचिवालयले मेरो विभागलाई पत्र नपठाएकोले सबै विभागमा सदस्यलाई आफूले नचिन्ने बताउँछन ।

पछिल्लो समय एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल यस विषयमा बोल्न थालेका छन् । उनले पोखरामा पत्रकारमाझ विभाग गठन प्रश्चात विभागका सदस्यको सपथ ग्रहण भई नसकेकाले कसरी एम अधिकारी भनेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, भन्दै यो सबै प्रायोजित समाचार भएको बताए । उनले यस विषयमा पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरि सकेकाले यसलाई सत्तापक्षले अनावश्यक बहसको विषय बनाएको बताए । महासचिव पोखरेलले विराटनगरका सिए मनोज अधिकारी नै एम अधिकारी भएको समेत बताए । तर मनोज अधिकारी पछि स्पष्ट नखुलेपछि महासचिव पोखरेलले विराटनगरमा पुगेर पार्टीमा कतिपय गोपनियतामा कुरा पनि हुने हुँदा एम अधिकारीको विषयमा धेरै प्रष्ट पारिरहनु नपर्ने भन्दै कुरा बङ्गाए  । 

यसैबिच सत्तापक्षका विद्यार्थी संगठनले  गभर्नरको राजिनामा माग्दै साताव्यापी विरोधको कार्यक्रम गर्दे आएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले विषयबस्तु गम्भिर भएको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने भन्दै राजिनामा समेत मागिसकेका छन् । 

विवाद उत्पन भएको सातादिन वितिसक्दा पनि एमालेले विभागको सदस्य एम अधिकारी को हुन् त भनि अहिलेसम्म परिचय दिन सकेको छैन । उसले बरु पार्टीमा गोपनियता तथा विभागका सदस्यको सपथ नै नभएको भन्दै फरक फरक विवादास्पद अभिव्यक्तिहरु दिँदै आएको छ । 

नेपालमा यस्ता कैंयौ घटनाहरु उब्जिने र सत्यतथ्य सार्वजनिक नहुँदै हराउने गरेका छन् । के अब एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग का सदस्य एम अधिकारी भनिएका  व्यक्ति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् या होइनन् भन्ने विषय पनि यत्तिकै  सकिने त होइन ? भन्ने आशंका बढेर गएको छ । नत एमालेले नै एम अधिकारी फलानो हुन् भनि परिचय सार्वजनिक गर्न सकेको छ, न त विरोध गरेकाले नै तथ्यगत प्रमाणसहित विषयवस्तु उत्कर्ष पुर्याउन सकिरहेको छ । 

एउटा चाखलाक्दो कुरा चाँहि तत्कालिन एमाले नेकपा हुँदा अहिलेको माओवादी केन्द्र एउटै पार्टीमा थियो । २०७५ सालमा पार्टी एकिकरण भएपछि गठित विभागका सदस्यको बारेका माओवादी केन्द्र जानकार हुनुपर्ने हो । तर उ किन प्रमाणित गराउन सक्दैन ? जब कि २०७३ पछि सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वको २५ सदस्यीय अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य इ.देउकाजी गुरुङले त्यसताका महाप्रसाद अधिकारी बैठकमा आउने जाने गरेको भनेर भनिसकेका छन् । माओवादीको माैनता समेत रहस्यमय छ । 

न एमालेले एम अधिकारी नामको मान्छे सार्वजनिक गर्न सक्छ न विरोध गर्नेले प्रमाण पुर्याउन सक्छन् । त्यसैले यहाँ अर्कै राजनीतिक उन्मुक्तिको सौदाबाजी भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्नचिन्ह पनि पैदा भएका छन् । पुरानो दङ्ते कथा जस्तै चोरले चोरको पोल खोलाखोल तछृन्, तर दुवै चोर घेराबन्दीमा पर्दा मिलेर भाग्न सहमत हुन्छन् भने जस्तै कतै यहाँ यस्तै त हुँदै छैन, ? आम जनमानसमा उब्जीएको मनको प्रश्न हो यो । 

गभर्नरको राजिनामा माग्ने सरकारले छानविन समिति बनाएर विषय बस्तुको यथार्थता बाहिर ल्याउनु पर्दैन ? एम अधिकारी भनिएका व्यक्ति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी होइनन् भनि विज्ञप्ति निकाल्ने लाखौं कार्यकर्ता भएको एमालेले एम अधिकारीको परिचय तत्काल गराउन सक्नु पर्दैन ? तत्कालिन एउटै विभागमा बसेको माओवादी किन प्रमाण जुटाउन सक्दैन् ? यहाँ सवालहरु धेरै उब्जीएका छन् । नत्र यस्ता क्रियाकलापले आउँदो दिनमा खराब नजीर स्थापित हुन सक्दछ, र विधिको शासनको अपमान हुन सक्दछ ।

हामी आभारी छौँ