आइतबार, १५ भदौ २०८२ |
Sunday, August 31, 2025
प्रीति - युनिकोड
सोमबार, १९ साउन २०८२, १२ : ०२ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीहरूमाथि कारबाही गरिएको जनाएको हो।
सूचनाअनुसार, जिम्मा लिएको काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) अनुसार उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो। अब ती कम्पनीहरू एकदेखि दुई वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
कार्यालयका अनुसार, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम राख्ने र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको हो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस