अर्थ संसार, काठमाडौँ– सरकारले एक मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना स्थानीय तहले नै निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले “स्थानीय ऊर्जा विकाससम्बन्धी निर्देशिका, २०७४” मार्फत स्थानीय तहलाई एक मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माण गर्न दिने र अनुमतिसम्म जारी गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
स्थानीय तहले विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षणका लागि दरखास्त दिँदा प्रवद्र्धकले रु दुई लाख ५० हजारका दरले दुई वर्षका लागि एकमुष्ट रुपमा रु पाँच लाख तिर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
परामर्शदातामार्फत तयार पारेको आयोजनासम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत अब स्थानीय तहबाटै स्वीकृति गर्ने तथा लागू गर्न सकिने प्रावधान निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको सर्वेक्षणको अनुमतिपत्रको अवधि तीन वर्षको हुने गरी प्रवद्र्धकलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रवद्र्धकलाई पहिलो पटक त्यस्तो सर्वेक्षणको अनुमति दिँदा दुई वर्षको भन्दा कम हुने गरी दिन भने नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । नवीकरणबापत थप एक वर्ष त्यस्तो अनुमति दिन सकिनेछ ।
अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोजनाको पछिल्लो अवधिको कार्य प्रगतिलाई मुख्य आधार मान्ने यस्तै विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र लिँदा दरखास्तसाथ रु एक लाख अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाउनु पर्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा गरिएको छ ।
त्यसका लागि वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी विवरण, घर जग्गाको उपयोग वा परियोजनाका लागि स्थायी वा अस्थायी तवरबाट उपयोग वा प्राप्तिका लागि चाहिने आवश्यक जग्गाको लगत राख्नुपर्नेछ ।
यस्तै आवश्यकतानुसार स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, प्रवद्र्धक कम्पनीसँग सम्बन्धित कागजात, विद्युत् खरिद बिक्रीको सम्झौता वा जडान सम्झौता, ग्रिडमा आबद्ध नगरी ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने भएमा विद्युतीकरण हुने क्षेत्र तथा ग्राहकको विवरण पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
निर्माण कार्यको विस्तृत तालिका, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन÷विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन र नक्सा, अद्यावधिक शेयर लगतको विवरण र सोको विद्युतीय प्रति, वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी कागजात पनि प्रवद्र्धकले स्थानीय तहमा नै पेश गर्नुपर्नेछ ।
आयोजनामा हुने स्वपूँजी र ऋणको लगानी अनुपात खुल्ने विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा नै आफूलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् उत्पादनका लागि सहज व्यवस्था गर्ने ध्येयका साथ कार्यविधि तयार पारिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।
स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउने र आर्थिक गतिविधिमा समेत संलग्न गराउने लक्ष्यका साथ निर्देशिका ल्याइएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । निर्देशिकाले प्रवद्र्धकको माग औचित्यताका आधारमा एकै पटक विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको अनुमतिपत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी भएको तीन वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । सो अवधिमा निर्माण शुरु नभएको पाइएमा उत्पादनको अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष रहने सो अवधि समाप्त भएपछि आयोजना चालू अवस्थामा नै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने र रोयल्टी स्थानीय सरकारले तोकिए बमोजिम तिर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । देशभर हाल ७५३ स्थानीय तह रहेका छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस