मंगलबार, २७ साउन २०८२ |
Tuesday, August 12, 2025
प्रीति - युनिकोड
मंगलबार, २७ साउन २०८२, ०९ : २४ मा प्रकाशित
सरकार,संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) तथा अन्य निकायहरूले आर्थिक कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएका व्यक्तिहरूबाट हुन सक्ने लेनदेनको निगरानी अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले गर्नुपर्ने भएको छ।
नेपाल हालै दुई वर्षका लागि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) अन्तर्गतको एसिया–प्रशान्त समूह (एपिजी) द्वारा ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद वित्तीयकरण नियन्त्रणसम्बन्धी निगरानी थप कडा बनाइएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा, आतंकवाद तथा विनाशकारी हतियारको प्रसारजस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई आर्थिक स्रोतबाट रोक लगाउने उद्देश्यले यस्तो निगरानी व्यवस्था गरिएको हो। यसअनुसार, अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले युएन तथा नेपाल सरकार (गृहमन्त्रालय) को वित्तीय प्रतिबन्ध सूचीमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाको विवरण नियमित रूपमा जाँच गर्नुपर्नेछ। यदि प्रतिबन्ध सूचीमा रहेका व्यक्तिको विवरण सेवाग्राहीसँग मेल खाएमा सेवा तत्काल बन्द गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तो अवस्थामा, सम्बन्धित खातामा सञ्चित रकम रोक्का गरी तीन दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियम पालना नगरेमा राष्ट्र बैंकले चेतावनीदेखि लिएर इजाजतपत्र खारेजसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ। साथै, दोषी ठहरिएका कम्पनीहरूलाई १० लाखदेखि २० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना पनि लगाउन सकिनेछ।
यद्यपि, यदि प्रतिबन्ध सूचीमा उल्लेखित नाम मात्र मेल खाएको हो र सोही व्यक्ति भएको पुष्टि नभएमा कारोबार सुचारु गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। साथै, प्रतिबन्ध सूचीबाट नाम हटेपछि पनि सेवाग्राहीको कारोबार पुनः सञ्चालन गर्न सकिने छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस