सरकारको चेपुवामा ‘सौर्य विद्युत् उत्पादक’

 देश चरम ऊर्जा संकटबाट गुज्रेको छ । भारतबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् आयात गरी यसको समाधान खोजिएको छ । सरकारले उद्योगमा विद्युत् कटौती गरी गार्हस्थ उपभोक्तालाई दिने प्रयास गरेको छ ।

अहिले उत्पादन वृद्धिभन्दा आयातित विद्युत् खपत भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७२ मंसिर ८ गतेको निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२’ जारी गर्यो ।

यही आधारमा राष्ट्रिय ग्रीड प्रणालीमा सौर्य तथा वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने अवधारणा आएको हो । यसको ४९औं बुँदामा भनिएको छ– राष्ट्रिय ग्रीडमा आवद्ध हुने विद्युत्को कूल जडित क्षमताको १० प्रतिशत हुन आउने परिमाणलाई माथिल्लो सीमा मानी सौर्य तथा वायु विद्युतीय ऊर्जा राष्ट्रिय ग्रीडमा जडान गरिनेछ ।

कार्यायोजनाको बुँदा ४८ मा विस्थापित लागत प्रतियुनिट ९.६१ रुपैयाँ ग्रीडमा जडान हुने सौर्य तथा वायु ऊर्जा खरिदको बेन्चमार्क तोकिएको छ । यही व्यवस्था अनुसार जडित क्षमतामा १० प्रतिशत नबढ्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तराईका २१ सबस्टेसन नजिक जडान गर्ने योजना अघि सार्यो ।

जसअनुसार ६४ मेगावाटका सोलार प्लान्ट राख्न २०७३ जेठ २६ गते गोरखापत्रमा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । उक्त बोलपत्रमा विभिन्न स्थानमा जग्गाको उपलब्धता हेरी कुल ६१ मेगावाटको लागि न्यूनतम प्रतियुनिट ८.३५ रुपैयाँदेखि प्रतियुनिट ९.४५ रुपैयाँका दरले घटाघटमा भाग लिने निवेदकले ठेक्का पएका थिए ।

बोलपत्र घटाघटमा भाग लिने कम्पनीले प्राधिकरणबाट एलओआई प्राप्त गरेका छन् । एलओआई पाएपछि उनीहरूले विद्युत् विकास विभागबाट परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएका छन् । प्राधिकरणले विद्युत् खरिदरबिक्री सम्झौता (पिपिए) का लागि गर्न प्रसारण सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) गर्न पत्रचार गरेको हो ।

कम्पनीहरूले प्राधिकरणले तोकेकै सबस्टेसनमा जडान गर्ने गरी कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरेका छन् । यसपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मस्यौदा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) अनुमोदन गर्यो ।

कम्पनीहरूले मस्यौदा पिपिएमा हस्ताक्षर गरी बुझाएका छन् । तर, कुनै आयोजनाको पिपिए हुन सकेको छैन । हस्ताक्षर भएको मस्यौदा पिपिएमा १० महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी निर्माण तालिका राखिएको छ । सो समयमा उत्पादन हुन नसके क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्माणपूर्व पूर्वाधारमा लगानी भएको र समयमा पिपिए नहुँदा उत्पादक मर्कामा परेका छन् । मन्त्रालयले २०७४ मंसिर ६ गतेदेखि ग्रीड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् ऊर्जा सम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेको छ । यसमा प्रतियुनिट पिपिए ७.३० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघिको निर्देशिकामा पिपिए दर प्रतियुनिट ९.६१ रुपैयाँ छ ।

यी दुवै दर के आधारमा तोकियो । र, के भिन्नता आयो भन्नेबारे केही बताइएको छैन । पछिल्लो कार्यविधिका कारण सोलारको पिपिए हुन नसकेको भनिन्छ । पहिलो पटक खुल्ला टेन्डरबाट न्यूनतम मूल्य तोक्ने कम्पनीले प्रतियुनिट ८.३५ रुपैयाँमा ग्रिडमा विद्युत् दिन चाहेका छन् । यो मूल्य हालै प्रकाशित दरभन्दा १।०५ रुपैयाँले बढी देखिन्छ ।

विदेशमा निर्मितमध्ये छिमेकी राष्ट्र बंगलादेश र पाकिस्तानमा सोलारबाट उत्पादन हुने विद्युत् मूल्य महँगो छ । भारतमा सोलार निर्माण गर्न सरकारले जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउँछ ।

सरल ब्याजमा कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ । यही कारण एउटै परियोजना सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको भई प्रतियुनिट लागत कम हुनु स्वभाविक छ । स्वदेशी निजी प्रवर्द्धकले सरकारले नै तोकेको घटाघट दरमा ठाउँ हेरी विद्युत्को मूल्य कायम गरी प्रतिस्पर्धाको गरेका थिए । छिटो काम पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कम्पनीले जग्गा खरीद तथा अध्ययनमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् ।

विभिन्न बहानामा पिपिए नहुँदा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका शेयरधनीको लगानी डुब्ने स्थिति छ । नेपालमा सोलार पिपिए गर्ने पहिलो प्रयास गरिएको हो । यो सफल बनाएर मिश्रण ऊर्जा प्रणाली विकास गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनु स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको पनि कर्तव्य हो ।

यसको सुरुमै यो वा त्यो नाममा सोलार आयोजनाको भ्रुण हत्या हुन लागेको छ । सरकारले अपनाएको नीति कार्यान्वन हुनुपूर्व नै परिवर्तन हुनु भनेको खेल चलिरहेको अवस्थामा नियम परिवर्तन गर्नु सरह हो । यसो गर्दा सरकारप्रतिको विश्वसनियता गुम्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने वातावरण पनि बिग्रन जान्छ ।

यसलाई गम्भीररूपमा लिन जरुरी छ । र, बोलपत्रकै व्यवस्था अनुसार तत्काल पिपिएमा जानु प्रभावकारी देखिन्छ । विश्व बजारमा सोलार प्यानल बोर्डको मूल्य बढिरहेको छ । यसको प्रभाव परियोजना लागतमा पर्ने हुँदा उपयुक्त विषयका आधारमा पिपिए गर्नुको विकल्प छैन ।

सोलारबाट हुने फाइदा

•  सरकारको ऊर्जा मिश्रण नीति लागू हुने र मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्राप्त गर्ने ।

•  भारतबाट विद्युत् आयात कम हुने ।

•  तराईका लोड सेन्टरमा दिउँसोको माग पूरा भई प्राविधिक चुहावट कम हुने ।

•  केभी भोल्टेजका ग्राहकलाई बिक्री गर्ने मूल्यसँग तुलना गर्दा सोलारबाट प्राधिकरणलाई २० प्रतिशत नाफा हुने ।

• ३० वर्षका लागि स्थिर मूल्यमा पिपिए भएकाले भविष्यमा विद्युत् मूल्य बढ्दा प्राधिकरणलाई स्वतः नाफा हुने ।