संविधानभित्रै जेन-जीका माग सम्बोधन सम्भव : प्रचण्ड

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेन-जी आन्दोलनबारे विस्तृत धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले आन्दोलनमा सहादत प्राप्त युवाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेको स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्।

प्रचण्डले हालको परिस्थितिको मूल कारण कांग्रेस–एमालेको असंवैधानिक गठबन्धन भएको दाबी गर्दै यसकै परिणामस्वरुप जनआक्रोश विस्फोट भएको बताएका छन्। उनका अनुसार, भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेका जेन-जी पुस्ताका मागहरू जायज भए पनि त्यसलाई कुच्न सरकारले नरसंहार मच्चाएको हो।

आन्दोलनमा घुसपैठको आरोप

माओवादी केन्द्रले पहिलो दिन शान्तिपूर्ण रुपमा सुरु भएको आन्दोलन दोश्रो दिनदेखि बाह्य तत्वको घुसपैठका कारण हिंसात्मक बनेको ठहर गरेको छ। पार्टीले जेन-जी युवाहरूले ऐतिहासिक धरोहर, सरकारी संरचना र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड–आगजनी गर्न नसक्ने बताउँदै त्यस्ता घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन माग गरेको छ।

प्रचण्डले ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्ना चेतावनीलाई बेवास्ता गरेको स्मरण गर्दै दुई तिहाइको अहंकारले आजको अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। “सामाजिक सञ्जालमै प्रतिबन्ध लगाउने प्रवृत्तिले युवाहरूलाई आक्रोशित बनायो, तर सरकारले आवाज सुन्नुको साटो गोली र दमन रोज्यो,” प्रचण्डले भने।

माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र १२ बुँदे सहमतिबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अहिलेका चुनौतीहरूको मूल जग भएको उल्लेख गर्दै जेन-जी आन्दोलनले पनि परिवर्तन र सुशासनप्रतिको जनआकांक्षा प्रष्ट पारेको धारणा राखेको छ।

संविधान संशोधनको पक्षमा

प्रचण्डले संविधानमा समावेशी अधिकार थप सुनिश्चित गर्न, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली लागू गर्न र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको पुरानो धारणा दोहोर्याएका छन्। उनका अनुसार, जेन-जी पुस्ताले उठाएका माग संविधान र संसदीय प्रक्रियाभित्रै सम्बोधन गर्न सकिने खालका छन्।

माओवादी केन्द्रले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प पुनः प्रतिगमन नभई अझ सुदृढ लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्रै हुने स्पष्ट पारेको छ। पार्टीले आन्दोलनकारीलाई संयमता अपनाउन र प्रतिगामी तत्त्वहरूको खेलमा नफस्न आग्रह गर्दै, सुरक्षा निकायलाई नागरिकको जीवन रक्षा र शान्ति–सुरक्षामा ध्यान दिन अपील गरेको छ।

अन्तिममा प्रचण्डले भने, “हामीले इतिहासको बलिदानबाट बनाएको संविधान र लोकतन्त्रलाई जोगाउन सबैले संवाद, सुझबुझ र शान्तिपूर्ण निकासतर्फ लाग्नैपर्छ।”

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।