अर्थमन्त्री खनालमाथि चुनौतीका चाँङ - भत्किएको अर्थतन्त्रलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउने देखि आफैले दिएको सुझाब कार्यान्वयसम्म

आज भन्दा ५ महिना पहिले रामेश्वर खनालले सरकारलाई आर्थिक सुधारका लागि प्रतिवेदन दिए । सरकारले त्यो बेलाको सरकारले गठन गरेको उच्चस्थरीय आर्थिक सुधार आयोगका संयोजक रहेका खनालले तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

तर, अवस्थाले यसरी कोल्टे फेरो कि उनै खनालले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्ने जिम्मेवारी समेत अहिले उनै खनाललाई पुर्याइदिएको छ । चैत २९ गते अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भदौ ३० गते उनै खनाल विभागिय मन्त्रीका रुपमा प्रवेश गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलका कारणले तत्कालीन सरकारको भागाभाग भए पछि अहिले अन्तरिम सरकार बनेको अवस्था छ । सोही अन्तरिम सरकारको आर्थिक जिम्मेवारी सहित अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेको खनालले उक्त प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ । आयोगले विभिन्न चरणमा ६० वटा अन्तरक्रिया गर्दै, नेपालभित्र तथा बाहिर रहेका विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उनले केही सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरुलाई निजिकरण गर्नु पर्नेसम्मका सुझाब दिएका थिए । आज पदभार ग्रहण गरेका उनलाई त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने चुनौति समेत रहेको छ । हुन त यो सरकार चुनावि सरकार हो । तर,यो सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ ।

खनाल आयोगको प्रतिवेदनमा कृषि, वन, जमिन, जल, खानी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रहेका अवरोध हटाउनुपर्ने र सीमारेखा स्पष्ट अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आयोगको सुझाव दिइएको छ । आफैले दिएका सुझाब कार्यान्वयन गर्नु पर्ने दबाबका बीच आन्दोलनबाट तहसनह भएको अर्थतन्त्रलाई सहि बाटोमा ल्याउनका लागि खनालका सामु निकै चुनौतिहरु रहेका छन् । पूर्व अर्थसचिव समेत रहेका खनालको अर्थमन्त्रालयमा यो दोस्रो कार्यकाल हुने छ । पहिले सचिवका रुपमा र अहिले मन्त्रीका रुपमा । अर्थमन्त्रालयको सविच र मन्त्री दुवै हुने सौभाग्य पाएका उनका सामु चलेर खरानी भएको सिंहदरबारदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत लगायतका संरचना निर्माणका लागि आर्थिक व्यवस्थापन गर्नु पर्ने चुनौति पनि रहेको छ ।

यस अघि २०६७ सालमा अर्थसचिवको भूमिकामा रहँदा उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । २०७० सालमा नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका खनाललाई अहिले भने अर्थमन्त्रबाट राजीनामा दिएर भाग्ने छुट छैन । उनको कार्यकाल अहिलेका लागि ६ महिना भनिएको छ । भनिएको समयमा नै चुनाव भयो भने उनको कार्यकाल फागुनमा सकिने छ । यदि चुनाव समयमा नै भएन भने उनको कार्यकाल पनि लम्बिने छ ।

विभिन्न कारणले संकुचनमा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा लाउन र १३ खर्ब हाराहारीको राजस्व संकलनको लक्ष्य हालि गर्नका लागि पनि निकै चुनौति देखिन्छ । एकातिर आन्दोलनको रापबाट बनेको सरकारप्रति जनाताको अपेक्षा, अर्को तर्फ आफैले दिएको सुझाब प्रतिवेद कार्यान्वयन गर्नु पर्ने दबामा नवनियुक्त अर्थमन्त्री रहने नै छन् । ४४७ पेज लामो सुझाब प्रतिवेदनका कति कुरालाई खनालले आफू नै मन्त्री बनेको अवधिमा कार्यान्वय गर्न सक्लान वा गर्लान त्यो भने पछि नै जानकारी हुने विषय भयो ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।