चुनावका लागि दातृ निकायको मुख ताक्नुपर्दैन, निर्वाचन र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न बजेटबाट १ खर्ब निकाल्छौँ - अर्थमन्त्री खनाल

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले फागुन २१ मा गरिने प्रतिनिधि सभाको चुनावको लागि अहिलेको बजेटबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ निकालेर खर्च गरिने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको भेटमा उनले चालू बजेटमार्फत आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरेका १ हजार ३ सयभन्दा बढी आयोजना फेला परेको र ती आयोजनाका लागि विनियोजित करिब १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भेटिएको त्यो रकम प्रयोग गरिने बताएका हुन् ।

दातृ निकाय वा छिमेकीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । त्यस्तै, चालू बजेटमा राखिएका गोष्ठी, बैठकलगायत विभिन्न शीर्षकको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ निकाल्न सकिने उनले जानकारी दिए । काम सुरु नभएका आयोजना पहिचान गरेर बजेट निकालिने उनले बताए । ‘विशेषगरी त्यस्ता योजनाको बजेट निकालिँदै छ, जुन योजनामा बजेट राखेपछि खर्च हुँदैनथ्यो’, उनले भने ।

अर्थमन्त्रीका अनुसार सरकारले निर्वाचनका लागि विनियोजन भएर बाँकी भएको रकम पुनर्निर्माणमा लगाउने तयारी छ । सरकारको प्रमुख लक्ष्य नै निर्वाचन भएको र यसअघि तीन तहको चुनाव गराउन २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हुनाले यसपटक त्योभन्दा कम बजेट खर्च हुन सक्ने आकलन छ। तर, सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र कतिपय पालिकाका भवन जलेका कारण बजेट बढ्न सक्ने खनालको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्ले अहिले नै निर्वाचन आयोगलाई परेको अप्ठ्यारो फुकाउनका लागि सबै काम गरिरहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । ‘आयोगले आवश्यक तयारी टुङ्ग्याउनेबित्तिकै अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्ने गरी तयारी गर्नेछ’, उनले भने । सरकारले त्यसका लागि बाहिर कसैको मुख हेर्नुपर्ने वा छिमेकी राष्ट्र कसैसँग कुरा गर्नुपर्ने अवस्था देख्दैन ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘बिजनेस रिकभरी प्लान’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । पुनरउत्थान योजना (रिकभरी प्लान) मा सरकारको मात्र नभएर सबैको संलग्नतामा तयार भएको छ’, अर्थमन्त्रीले भने। यो योजनाअनुसार एउटा कोष स्थापना गरिने जनाइएको छ। कोषले मुख्यतः तीनवटा काम गर्ने जानकारी दिए । पहिलो, ज्यान गुमाएका परिवारहरूलाई गर्नुपर्ने थप सहयोग गर्नेछ। दोस्रो, सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा खर्च हुनेछ। तेस्रो, निजी क्षेत्रको ध्वस्त भएका संरचनामा आवश्यक सहायता दिने काम हुनेछ । ‘निजी क्षेत्रलाई कोषबाटभन्दा पनि संरचना निर्माण गर्नका लागि आवश्यक सामान आयात गर्दा लाग्ने भन्सारमा छुट दिनेलगायतका काम गरेर सहायता गरिनेछ’, उनले भने ।

निजी क्षेत्रसँगको भेटघाटमा मनोबल उच्च पाएको र चाँडै अझ सशक्त भएर अघि बढ्न प्रतिबद्धता गरिरहेको जानकारी अर्थमन्त्री खनालले गराए । विशेषगरी अटोमोबाइल र होटल प्रभावित भएका उनको भनाइ छ। उद्योगी व्यवसायी र उनीहरूको आफ्नो प्रतिष्ठानमा, व्यवसायमा क्षति पुगेको छ र त्यसलाई कुनै न कुनै तरिकाबाट सहुलियत दिएर फेरि उठ्ने वातावरण बनाइनेछ ।

अर्थमन्त्री खनालले तत्काल सरकारको प्राथमिकता आम नागरिकमा आत्मविश्वास जगाउने र घाइते परिवारलाई उपचार अनि ज्यान गुमाएका परिवारलाई आर्थिक सहायता अथवा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने काम भइरहेको उल्लेख गरे । आन्दोलनबाट भएको भौतिक क्षतिको आँकडा संकलन गर्नका लागि सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जेएनका प्रतिनिधी र अन्य निकायबीच टोली बनाएर काम थालिएको खनालले बताएका छन्। खनालका अनुसार सार्वजनिक निकाय र संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्नका लागि बजेटबाटै रकम निकाल्नुपर्ने छ र पुगेन भने क्राउड फन्डिङमार्फत जम्मा गरेर निर्माण गरिनेछ। त्यसका लागि तयारी पूरा भइसकेको जानकारी मन्त्री खनालले दिए ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।