लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्ने भएपछि अर्थमन्त्रीले काटे तल्लो तहलाई दिने अनुदान

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि संघीय सरकारले तल्ला तहमा पठाउने अनुदान कटौती गरेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती गरेको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वैशाख १६ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चौथो किस्तावापतको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न भनेका हुन् ।। अर्थ मन्त्रालयको सो निर्देशन पछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत आइतबार देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्तावापतको २०.६८ प्रतिशत हिस्सा मात्रै पठाउन भनेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण कटौती गर्न भन्दै परिपत्र गरेको हो । यसरी लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा चौथो त्रैमासिक किस्ता वापत निनियोजित रकमको २०.२८ प्रतिशतले हुन आउने रकम मात्रै हस्तान्तरण गर्न भनिएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रलाई आधार मान्ने हो भने यसवर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये चौथो किस्तासम्मको ९१.७६ प्रतिशत बराबर मात्रै बजेट पाउनेछन् ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तावापतको रकममा पनि कटौती गरेको थियो ।

गत माघ २९ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै तेस्रो किस्तावापतको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा २५ प्रतिशतमध्ये १३.२४ प्रतिशत अर्थात् वार्षिक बजेटको ६३.२४ प्रतिशत नबढ्ने गरी बजेट निकासा गर्न भनेको थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहको चर्को विरोध पछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यसलाई संशोधन गरेर गत फागुन १३ गते अर्को परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तावापतको भुक्तानी हुने रकम केहि बढाएको थियो । जसअनुसार तेस्रो किस्ता वापतको २५ प्रतिशतमध्ये २१.०८ प्रतिशत अर्थात् कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७१.०८ प्रतिशत नबढ्ने गरी वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन भनेको थियो ।

‘

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।